रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय (महानदी भवन) में राज्य शासन के समस्त विभागों के भार साधक सचिवों की एक उच्च स्तरीय बैठक ली। इस बैठक में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन और महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन और अन्य प्रकरणों का निराकरण उनकी सेवानिवृत्ति से पहले ही सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सभी विभागों को नियतकालिक सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
त्वरित भर्ती और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश
बैठक के दौरान विभागों में रिक्त पदों तथा बैकलॉग के पदों पर नया सेटअप तैयार कर त्वरित गति से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया। मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को निर्देश दिए कि वे अपने-विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग करें ताकि योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंच सके।
पोर्टल और लोक सेवा गारंटी की समीक्षा
बैठक में लोक सेवा गारंटी, सूचना का अधिकार, सेवा सेतु, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, डी-रेगुलेशन और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान जानकारी दी गई कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत राज्य में अब तक लगभग 728 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं।
राज्य सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए iGOT प्लेटफॉर्म पर विभाग की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को हर महीने 1 से 3 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से पूरे करने होंगे।
रिफॉर्म उत्सव और मेरा युवा भारत पोर्टल पर जोर
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को विभागों से संबंधित रिफॉर्म (सुधार) कार्यों की पूरी जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिनका प्रदर्शन आगामी दिनों में आयोजित होने वाले ‘रिफॉर्म उत्सव अभियान’ में किया जाएगा। केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्रालय के ‘मेरा युवा भारत’ (MY Bharat) पोर्टल पर राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले 15 से 29 वर्ष के युवाओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण कराने पर जोर दिया गया। इसके लिए जिला समन्वयकों और प्राचार्यों को आपसी तालमेल के साथ काम करने को कहा गया है।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, नगरीय प्रशासन विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ। रोहित यादव, खनिज साधन विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव पी। दयानंद, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ। कमलप्रीत सिंह सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
