छत्तीसगढ़ में किसानों की समृद्धि के लिए सरकार के नए नवाचार, कृषक उन्नति योजना से 25 लाख किसानों को मिले ₹35,904 करोड़; दलहन-तिलहन और मिलेट्स की खेती को मिलेगा बढ़ावा
रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में कई नई पहल कर रही है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, खेती की लागत का बोझ कम करने और परंपरागत धान की खेती के साथ-साथ दूसरी फसलों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए सरकार फसल विविधीकरण, दलहन-तिलहन उत्पादन और श्री अन्न (मिलेट्स) की खेती पर विशेष जोर दे रही है। इसी कड़ी में कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
कृषि मंत्री रामविचार नेताम और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि विभाग की उपलब्धियों, संचालित योजनाओं और आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान कृषि विभाग के संचालक राहुल देव भी मौजूद रहे।
प्रेसवार्ता में कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ उन्हें खेती के क्षेत्र में नए विकल्प उपलब्ध कराना है। सरकार चाहती है कि किसान केवल धान की खेती पर निर्भर न रहें, बल्कि दलहन, तिलहन, मक्का, कपास और मिलेट्स जैसी फसलों का उत्पादन करके अपनी आमदनी के नए रास्ते खोलें।
कृषक उन्नति योजना से 25 लाख से अधिक किसानों को मिला आर्थिक संबल
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि कृषक उन्नति योजना प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। खरीफ वर्ष 2023 से खरीफ वर्ष 2025 तक इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
योजना के तहत अलग-अलग वर्षों में किसानों को दी गई सहायता का विवरण इस प्रकार है:
- खरीफ वर्ष 2023: 13,289 करोड़ रुपये।
- खरीफ वर्ष 2024: 11,976 करोड़ रुपये।
- खरीफ वर्ष 2025: 10,639 करोड़ रुपये।
इस तरह तीन खरीफ वर्षों में किसानों को कुल 35,904.90 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। सरकार का कहना है कि इस सहायता से किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने, खेती में निवेश करने और आर्थिक गतिविधियों को बेहतर बनाने में मदद मिल रही है।
प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता का प्रावधान
कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों के लिए प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। कृषि मंत्री के अनुसार, इस व्यवस्था से किसानों को अपनी जरूरत और सुविधा के मुताबिक धान बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी।
इस व्यवस्था की खास बात यह है कि किसानों को निर्धारित रकबे के अनुसार कम मात्रा में धान बेचने पर भी सहायता राशि का लाभ मिल सकेगा। इससे किसानों को अपनी उपज के विक्रय और आर्थिक जरूरतों के प्रबंधन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
सरकार का प्रयास है कि किसानों को केवल धान बेचने तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें खेती के दूसरे विकल्प अपनाने के लिए भी आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाए।
धान छोड़कर दूसरी फसल लेने पर अब 15 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता
राज्य सरकार फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए धान के स्थान पर दूसरी फसलों की खेती करने वाले किसानों को विशेष प्रोत्साहन दे रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि इस घटक के तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है।
इस योजना का उद्देश्य किसानों को धान की पारंपरिक खेती के साथ-साथ अन्य लाभकारी फसलों की ओर आकर्षित करना है। इससे खेती में विविधता आएगी और कृषि क्षेत्र में जोखिम को कम करने में भी मदद मिल सकती है।
कृषि विभाग के अनुसार, इस घटक के तहत अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।
सरकार का मानना है कि यदि किसान अपनी जमीन के कुछ हिस्से में धान के बजाय दूसरी फसलों का उत्पादन करते हैं, तो इससे उनकी आमदनी के नए विकल्प विकसित होंगे। साथ ही मिट्टी की उर्वरता और कृषि संसाधनों के बेहतर उपयोग को भी प्रोत्साहन मिल सकता है।
दलहन, तिलहन, मक्का और कपास की खेती पर 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता
छत्तीसगढ़ में धान के अलावा दूसरी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने अलग से आर्थिक सहायता का प्रावधान किया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता देने का प्रावधान है।
इस पहल के तहत अब तक 4 लाख 26 हजार 185 किसानों ने 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।
इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को अरहर, चना, मसूर, सरसों, सोयाबीन और अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इससे प्रदेश में फसल उत्पादन का दायरा बढ़ने के साथ किसानों को बाजार की मांग के अनुसार खेती करने के अवसर मिल सकते हैं।
विशेषज्ञता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार फसल चयन करने से किसानों को एक ही फसल पर निर्भर रहने की जरूरत कम होगी। सरकार की यह पहल कृषि क्षेत्र में विविधता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
दलहन-तिलहन की फसलों को एमएसपी पर बेच सकेंगे किसान
राज्य सरकार किसानों को वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के साथ उनकी उपज की बिक्री के लिए भी व्यवस्था कर रही है। इसके तहत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के माध्यम से दलहन और तिलहन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी की जा रही है।
कृषि मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की खरीदी की गई।
इस दौरान कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल दलहन एवं तिलहन फसलों का उपार्जन किया गया। इसके बदले किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
इस खरीदी में चना की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रही। अकेले चना की 3 लाख 54 हजार 127 क्विंटल खरीदी की गई। इसके एवज में 24 हजार 257 किसानों को 207.59 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
सरकार की इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव के जोखिम से राहत उपलब्ध कराना है। एमएसपी पर खरीदी की सुविधा मिलने से किसान दलहन और तिलहन जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में 15 दिसंबर से शुरू होगी कोदो-कुटकी और रागी की खरीदी
छत्तीसगढ़ में पारंपरिक पौष्टिक अनाजों यानी मिलेट्स के उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण योजना तैयार की है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कोदो, कुटकी और रागी का उपार्जन मार्कफेड के माध्यम से किया जाएगा।
इसके लिए 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई है।
सरकार की ओर से इन फसलों के लिए अलग-अलग समर्थन मूल्य व्यवस्था निर्धारित की गई है।
- रागी: भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी।
- कोदो और कुटकी: राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर खरीदी।
इस व्यवस्था से मिलेट्स की खेती करने वाले किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए एक व्यवस्थित बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
आंगनबाड़ियों और स्कूलों तक पहुंचेगा श्री अन्न
सरकार की मिलेट्स संबंधी योजना केवल उत्पादन और खरीदी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इनके उपयोग और प्रसंस्करण को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
कृषि मंत्री ने बताया कि उपार्जित श्री अन्न की आपूर्ति मांग और उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ियों तथा माध्यमिक शालाओं को की जाएगी। इसके अलावा प्रसंस्करण इकाइयों, शासकीय, अर्द्धशासकीय और निजी संस्थाओं को भी इनकी आपूर्ति की जाएगी।
इससे कोदो, कुटकी और रागी जैसे पौष्टिक अनाजों की मांग बढ़ाने में मदद मिल सकती है। साथ ही मिलेट्स आधारित खाद्य उत्पादों के निर्माण और विपणन के लिए नए अवसर विकसित होंगे।
मिलेट्स को पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इनमें फाइबर और कई आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसे में स्कूलों और आंगनबाड़ियों के माध्यम से इनका उपयोग बढ़ाने से पोषण संबंधी कार्यक्रमों को भी सहयोग मिल सकता है।
खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार का फोकस इन पांच प्रमुख क्षेत्रों पर
छत्तीसगढ़ सरकार की कृषि संबंधी पहलों में किसानों को आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ खेती के स्वरूप में बदलाव लाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
- किसानों को आर्थिक सहायता: कृषक उन्नति योजना के जरिए किसानों को आदान सहायता उपलब्ध कराना।
- फसल विविधीकरण: धान के स्थान पर दूसरी फसलें लेने वाले किसानों को अधिक प्रोत्साहन राशि देना।
- दलहन-तिलहन उत्पादन: एमएसपी पर खरीदी और प्रति एकड़ आर्थिक सहायता के जरिए उत्पादन बढ़ाना।
- मिलेट्स को बढ़ावा: कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी, प्रसंस्करण और विपणन को प्रोत्साहित करना।
- बाजार उपलब्ध कराना: आंगनबाड़ियों, स्कूलों और विभिन्न संस्थानों तक श्री अन्न की आपूर्ति करना।
कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में नई पहल
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि किसानों को आर्थिक सुरक्षा के साथ खेती में नए विकल्प भी मिलें।
उन्होंने बताया कि कृषक उन्नति योजना, फसल विविधीकरण, दलहन-तिलहन उत्पादन और श्री अन्न की खेती को प्रोत्साहन देकर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को अधिक व्यापक और मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार का जोर धान आधारित खेती के साथ वैकल्पिक फसलों का दायरा बढ़ाने, किसानों को आर्थिक सहायता देने और कृषि उत्पादों के लिए बाजार विकसित करने पर है। आने वाले समय में इन योजनाओं का लाभ किसानों तक किस स्तर पर पहुंचता है और फसल विविधीकरण से उनकी आमदनी में कितना बदलाव आता है, यह इनके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।
