भूपेश बघेल का भाजपा सरकार पर तीखा हमला, बोले- आज चुनाव हुए तो एक इनोवा में सिमट जाएगी BJP, धान खरीदी और जनगणना को लेकर भी उठाए सवाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने प्रेसवार्ता कर प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा की राजनीतिक स्थिति पर तंज कसते हुए दावा किया कि यदि आज प्रदेश में विधानसभा चुनाव करा दिए जाएं तो भाजपा की स्थिति बेहद कमजोर साबित होगी। बघेल ने यहां तक कह दिया कि आज चुनाव हुए तो भाजपा एक इनोवा गाड़ी में ही सिमट जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने धान खरीदी की तैयारियों, किसानों को मिलने वाली सहायता, जनगणना-2027 में जातिगत गणना और भिलाई नगर निगम की मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर भी सरकार और निर्वाचन आयोग को घेरा।

भाजपा की स्थिति पर भूपेश बघेल का तंज, नितिन नवीन को लेकर भी साधा निशाना

प्रेसवार्ता के दौरान भूपेश बघेल ने भाजपा की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार की हालत अच्छी नहीं है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि आज चुनाव हो जाएं तो भाजपा एक इनोवा गाड़ी में ही सिमट जाएगी। उनके इस बयान को प्रदेश में भाजपा की राजनीतिक स्थिति को लेकर कांग्रेस के हमलावर रुख के तौर पर देखा जा रहा है।

बघेल ने भाजपा नेता नितिन नवीन को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को छठ पर्व है, लेकिन नितिन नवीन बिहार नहीं जा रहे हैं। बिहार उपचुनाव में हार के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ आना पड़ गया। इस टिप्पणी के जरिए उन्होंने भाजपा के संगठनात्मक और राजनीतिक फैसलों पर निशाना साधा।

उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि भाजपा को सिर्फ ज्ञानेश कुमार ही चुनाव जिता सकते हैं। यदि ज्ञानेश कुमार रहेंगे तो भाजपा 90 में से 91 सीटें जीत जाएगी। इस बयान के जरिए बघेल ने चुनावी प्रक्रिया और भाजपा की जीत के दावों पर कटाक्ष किया।

धान खरीदी को लेकर सरकार को घेरा, कांग्रेस की नीति अपनाने का लगाया आरोप

धान खरीदी के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान किसानों के हित में जो नीतियां बनाई गई थीं, भाजपा सरकार अब उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ा रही है। प्रति एकड़ आदान सहायता देने के फैसले को उन्होंने कांग्रेस की योजना का ही विस्तार बताया।

बघेल ने कहा कि भाजपा ने आखिरकार कांग्रेस की नीति पर पलटी मारते हुए उसे अपनाया है। उन्होंने धान खरीदी की शुरुआत में देरी को लेकर भी सवाल उठाए। उनके मुताबिक, धान खरीदी की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार की तैयारियों में कमी दिखाई दे रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि आदान सहायता के नाम पर किसानों को केवल झुनझुना पकड़ा जा रहा है। सरकार की धान खरीदी व्यवस्था में स्पष्टता और तैयारी का अभाव है। बघेल ने आशंका जताई कि सरकार किसानों से उनका पूरा धान खरीदने के पक्ष में नहीं है।

बारदाने से लेकर भुगतान तक उठाए सवाल, सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग

भूपेश बघेल ने धान खरीदी की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार के सामने कई सवाल रखे। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केवल तारीख घोषित कर देने से पूरी नहीं होती, बल्कि इसके लिए पर्याप्त संसाधन, भंडारण क्षमता और भुगतान की व्यवस्था भी जरूरी है।

उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या धान खरीदी के लिए पर्याप्त बारदाने उपलब्ध हैं? क्या खरीदी केंद्रों में धान रखने के लिए पर्याप्त जगह की व्यवस्था कर ली गई है? क्या सरकार के पास किसानों को समय पर भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि मौजूद है?

बघेल ने राइस मिलर्स से जुड़े मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या मिलर्स ने पिछले वर्ष का पूरा चावल जमा कर दिया है? यदि चावल जमा नहीं हुआ है तो धान के उठाव के लिए डीओ (डिलीवरी ऑर्डर) कैसे जारी किया जाएगा? उनका कहना था कि जब तक पिछले साल के धान और चावल का हिसाब स्पष्ट नहीं होगा, तब तक नई खरीदी और उठाव की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से धान खरीदी को लेकर कोई स्पष्ट कार्ययोजना सामने नहीं आई है। किसानों को यह जानकारी होनी चाहिए कि धान की खरीदी कैसे होगी, भुगतान कब मिलेगा और खरीदी केंद्रों में क्या-क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने सरकार से धान खरीदी की पूरी स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की, ताकि किसानों के सामने वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।

जनगणना-2027 पर केंद्र सरकार को घेरा, जातिगत गणना को लेकर लगाया आरोप

जनगणना-2027 को लेकर भी भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना को लेकर देश को गुमराह कर रहे हैं। बघेल का कहना था कि राजपत्र में जाति जनगणना का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और इस प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग को बाहर रखा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि देश में जनगणना के दौरान सभी वर्गों की सामाजिक और जातिगत स्थिति की सही जानकारी सामने आनी चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की भी गणना होनी चाहिए।

बघेल ने सवाल उठाया कि यदि ओबीसी वर्ग की जातिगत गणना नहीं होती है तो फिर इस वर्ग की वास्तविक जनसंख्या और सामाजिक स्थिति का आकलन कैसे किया जाएगा? उनके अनुसार, सरकारी योजनाओं और सामाजिक न्याय से जुड़ी नीतियों के निर्माण के लिए जातिगत आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने केंद्र सरकार से इस विषय पर स्पष्टता लाने की मांग करते हुए कहा कि जनगणना की प्रक्रिया में किसी भी वर्ग को बाहर नहीं रखा जाना चाहिए।

भिलाई नगर निगम चुनाव की मतदाता सूची पर उठाए सवाल, 25 हजार नए वोटर्स के नाम कटने का दावा

भिलाई नगर निगम चुनाव को लेकर भी भूपेश बघेल ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भिलाई नगर निगम क्षेत्र की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। उनके मुताबिक, नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े ही नहीं गए हैं।

बघेल ने दावा किया कि भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 5 हजार से अधिक नए मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हैं। वहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 25 हजार नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं।

उन्होंने इस मामले को युवा मतदाताओं, खासकर जेन-जी के मतदान अधिकारों से जोड़ते हुए निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा। बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि जेन-जी का बुखार भारत निर्वाचन आयोग को भी चढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नए मतदाताओं के साथ बड़ा षड्यंत्र किया गया है।

कांग्रेस की मांग है कि जिन युवाओं ने नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, उनके नामों की जांच कर पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल किया जाए। बघेल ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए और मतदाता सूची में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ कांग्रेस का हमला तेज

भूपेश बघेल की इस प्रेसवार्ता में प्रदेश से लेकर केंद्र तक के कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल रहे। एक तरफ उन्होंने भाजपा सरकार की राजनीतिक स्थिति पर तंज कसा, तो दूसरी तरफ धान खरीदी की तैयारियों को लेकर किसानों के हितों का सवाल उठाया। वहीं, जनगणना-2027 में जातिगत गणना और भिलाई नगर निगम की मतदाता सूची को लेकर भी सरकार तथा निर्वाचन आयोग को घेरा।

कुल मिलाकर कांग्रेस ने इन मुद्दों के जरिए भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार धान खरीदी की तैयारियों और विपक्ष के सवालों पर क्या जवाब देती है। साथ ही जनगणना और मतदाता सूची से जुड़े आरोपों पर केंद्र सरकार तथा निर्वाचन आयोग की ओर से क्या स्पष्टीकरण सामने आता है।