CG News: छत्तीसगढ़ के निर्यातकों को मिलेगी बड़ी सुविधा, FTA एक्सेलरेटर और हेल्पडेस्क होगा स्थापित; 2030 तक निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने और प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। अब छत्तीसगढ़ के निर्यातकों को भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए प्रदेश में FTA एक्सेलरेटर, FTA हेल्पडेस्क और हिंदी-अंग्रेजी में द्विभाषी गाइडबुक तैयार की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के सभी संभागों में निर्यातकों और कारोबारियों के लिए विशेष जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में इसकी घोषणा की। इस कार्यशाला का आयोजन विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), भारत सरकार के वाणिज्य विभाग और छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने संयुक्त रूप से किया था। इसमें प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से करीब 300 निर्यातकों के अलावा केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी तथा निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

सरकार की इस पहल का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के उद्योगों, कारोबारियों, वन उपज आधारित उद्यमों और हस्तशिल्प से जुड़े छोटे व्यवसायियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नए अवसरों से जोड़ना है।

FTA एक्सेलरेटर से निर्यातकों को मिलेगा पूरा मार्गदर्शन

राज्य सरकार की कार्ययोजना के तहत प्रदेश में एक समर्पित FTA एक्सेलरेटर स्थापित किया जाएगा। इसे किसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के सहयोग से संचालित करने की योजना है। इसके माध्यम से निर्यातकों को कारोबार को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए शुरुआती तैयारी से लेकर विदेशी बाजारों में प्रवेश करने तक मार्गदर्शन दिया जाएगा।

इस व्यवस्था के तहत कारोबारियों को निर्यात की प्रक्रिया, अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग, व्यापार समझौतों के प्रावधान और उपलब्ध शुल्क रियायतों को समझने में मदद मिलेगी। इससे खासतौर पर उन छोटे और मध्यम उद्यमियों को फायदा मिल सकता है, जो अपने उत्पादों को विदेशों में बेचना चाहते हैं, लेकिन निर्यात से जुड़ी प्रक्रियाओं और नियमों की पर्याप्त जानकारी नहीं रखते।

FTA हेल्पडेस्क से एक ही जगह मिलेगी जानकारी

निर्यातकों की समस्याओं और सवालों के समाधान के लिए उद्योग संचालनालय में FTA हेल्पडेस्क भी स्थापित किया जाएगा। यहां कारोबारियों को मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन और जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

अक्सर निर्यातकों के सामने विदेशी बाजारों के नियम, आयात शुल्क, दस्तावेजी प्रक्रिया और व्यापार समझौतों के तहत मिलने वाली छूट को लेकर कई तरह की चुनौतियां आती हैं। हेल्पडेस्क के जरिए इन समस्याओं को दूर करने और निर्यात प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास किया जाएगा।

हिंदी और अंग्रेजी में तैयार होगी FTA गाइडबुक

राज्य सरकार निर्यातकों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी FTA गाइडबुक भी तैयार करेगी। इसमें भारत के विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों की जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी।

गाइडबुक में अलग-अलग देशों में भारतीय उत्पादों पर लागू आयात शुल्क और संबंधित व्यापार समझौतों के तहत मिलने वाली शुल्क रियायतों का देशवार विवरण दिया जाएगा। इससे निर्यातक यह समझ सकेंगे कि उनके उत्पादों के लिए कौन-सा विदेशी बाजार अधिक अवसर उपलब्ध करा सकता है और वहां किस तरह की शुल्क छूट मिल सकती है।

इसके अलावा प्रदेश के प्रत्येक संभाग में जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनका उद्देश्य जिला स्तर तक व्यापार समझौतों की जानकारी पहुंचाना और अधिक से अधिक कारोबारियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जोड़ना है।

कच्चा माल बेचने से आगे बढ़कर तैयार उत्पादों का निर्यात करेगा छत्तीसगढ़

कार्यशाला को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ लंबे समय से इस्पात, चावल और वन संपदा के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देता रहा है। अब राज्य का लक्ष्य केवल कच्चे माल की आपूर्ति तक सीमित नहीं रहना, बल्कि मूल्य संवर्धन के जरिए तैयार उत्पादों का निर्माण और निर्यात बढ़ाना है।

उन्होंने कहा कि भारत के मुक्त व्यापार समझौतों ने दुनिया के कई बड़े बाजारों के दरवाजे खोले हैं। छत्तीसगढ़ के उद्योगों और उद्यमियों को इन अवसरों का फायदा उठाना चाहिए। सरकार का प्रयास है कि ‘मेड इन छत्तीसगढ़’ उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में गुणवत्ता और विश्वास की पहचान बनें।

करीब 2 अरब डॉलर का है छत्तीसगढ़ का निर्यात

राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ का कुल निर्यात लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। प्रदेश से निर्यात होने वाले प्रमुख उत्पादों में चावल, इस्पात, फेरो-अलॉय और एल्युमीनियम शामिल हैं।

इसके अलावा छत्तीसगढ़ की पारंपरिक और प्राकृतिक संपदा से जुड़े उत्पाद भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बना रहे हैं। इनमें शहद, लाख, महुआ और इमली जैसी वनोपज के साथ ढोकरा और कोसा जैसे हस्तशिल्प उत्पाद शामिल हैं।

सरकार का मानना है कि इन उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर स्थानीय उद्यमियों, किसानों, वन उपज संग्राहकों और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

93 निर्यात उत्पादों को मिल रहा शुल्क रियायत का लाभ

भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ऑस्ट्रेलिया, ओमान, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड सहित कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौते के वर्ष 2027 में प्रभावी होने की उम्मीद जताई गई है।

वाणिज्य विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ के 95 निर्यात उत्पादों में से 93 उत्पादों को कम से कम एक साझेदार देश के बाजार में शुल्क रियायत का लाभ मिल रहा है।

इन व्यापार समझौतों के तहत छत्तीसगढ़ के उत्पादों को मिलने वाली कुछ प्रमुख रियायतें इस प्रकार हैं:

• इस्पात और एल्युमीनियम: खाड़ी देशों में इन उत्पादों पर लगने वाला 5 प्रतिशत आयात शुल्क घटाकर शून्य किया गया है।
• टूटे चावल: यूनाइटेड किंगडम ने टूटे चावल पर लगने वाला 18 प्रतिशत आयात शुल्क समाप्त कर दिया है।
• शहद: ब्रिटेन में शहद पर लगने वाला 17 प्रतिशत आयात शुल्क भी समाप्त किया गया है।

इन शुल्क रियायतों से छत्तीसगढ़ के निर्यातकों को संबंधित विदेशी बाजारों में अपने उत्पाद प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बेचने का अवसर मिल सकता है।

2030 तक छत्तीसगढ़ का निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ निर्यात संवर्धन नीति 2026-30 अधिसूचित की है। इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक प्रदेश के कुल निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इसके साथ ही भारत के कुल निर्यात में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी को मौजूदा 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार की चार सूत्रीय कार्ययोजना इसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इसके जरिए बड़े औद्योगिक निर्माताओं के साथ-साथ वन उपज आधारित उद्यमों, छोटे कारोबारियों और हस्तशिल्प से जुड़े उद्यमियों को भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसरों से जोड़ने की योजना है।

क्या है FTA और इससे छत्तीसगढ़ को कैसे होगा फायदा?

FTA यानी Free Trade Agreement (मुक्त व्यापार समझौता) दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाला व्यापारिक समझौता है। इसके तहत सदस्य देशों के बीच आयात-निर्यात को आसान बनाने के लिए कई उत्पादों पर सीमा शुल्क कम या समाप्त किया जाता है।

इसका सीधा फायदा निर्यातकों को मिल सकता है, क्योंकि कम आयात शुल्क के कारण उनके उत्पाद विदेशी बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के लिए यह व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश में इस्पात, एल्युमीनियम, चावल, कृषि उत्पाद, वनोपज और हस्तशिल्प की अच्छी संभावनाएं हैं। यदि स्थानीय उत्पादकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग और व्यापार समझौतों की सही जानकारी मिलती है, तो प्रदेश के निर्यात कारोबार का विस्तार हो सकता है।