नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और पुनर्वास को मिलेगी नई गति, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिए अहम निर्देश…

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास, राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में आयोजित पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल नक्सलवाद पर नियंत्रण पाना नहीं, बल्कि प्रभावित क्षेत्रों में शांति, विकास और लोगों का विश्वास मजबूत करना है।

बैठक में नक्सल प्रभावित जिलों की स्थिति, पुनर्वास नीति, पीड़ित परिवारों को सहायता, लंबित मामलों और विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

गैर-जनहानि वाले मामलों में कानूनी समीक्षा कर होगी कार्रवाई

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नक्सल मामलों में जेल में बंद ऐसे आरोपियों, जिनके खिलाफ गंभीर जनहानि (हत्या या बड़े हिंसक अपराध) के मामले नहीं हैं, उनके प्रकरणों की विधिसम्मत समीक्षा की जाए।

उन्होंने कहा कि—

• विधि विभाग की सहायता से अभियोजन अधिकारियों और वकीलों की टीम बनाई जाएगी।
• ऐसे मामलों में प्रकरण वापसी की कानूनी संभावनाओं पर विचार होगा।
• संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हर सप्ताह समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।
• जिन मामलों में जनहानि नहीं हुई है, उनमें कानून के अनुसार रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी निर्णय विधिक प्रक्रिया के तहत ही लिए जाएंगे।

नक्सल मुक्त गांवों को मिलेगा 1-1 करोड़ रुपये का विकास पैकेज

बैठक में उप मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो गांव पहले अति नक्सल प्रभावित थे और अब नक्सल मुक्त हो चुके हैं, वहां विकास कार्यों के लिए प्रत्येक गांव को 1 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जाएगी।

पहले चरण में 50 गांवों का चयन किया गया है—

• सुकमा – 20 गांव
• बीजापुर – 20 गांव
• नारायणपुर – 10 गांव

इन गांवों में सड़क, पेयजल, सामुदायिक भवन, आजीविका, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा ताकि ग्रामीणों को रोजगार और बेहतर जीवन-स्तर मिल सके।

15 अगस्त को सभी नक्सल मुक्त गांवों में निकलेगी तिरंगा यात्रा

उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 15 अगस्त 2026 को सभी नक्सल मुक्त गांवों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य—

• राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना,
• ग्रामीणों में विश्वास बढ़ाना,
• लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जुड़ाव बढ़ाना,
• और जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

नक्सल पीड़ित और पुनर्वासित परिवारों को मिलेगा आवास

बैठक में विजय शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी नक्सल पीड़ित और पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के विशेष प्रावधानों के तहत आवास उपलब्ध कराया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में बड़ी नक्सली घटनाएं हुई हैं, वहां सामुदायिक स्मारक बनाए जाएं ताकि शहीद जवानों और पीड़ित नागरिकों की स्मृतियों को सम्मानपूर्वक संरक्षित किया जा सके।

शहीद परिवारों को समय पर मिले सभी सुविधाएं

उप मुख्यमंत्री ने जिलावार समीक्षा करते हुए नक्सली घटनाओं में शहीद हुए जवानों और मृत नागरिकों के परिजनों को दी गई सहायता तथा लंबित मामलों की जानकारी ली।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि—

• शहीद परिवारों को शासन की सभी निर्धारित सुविधाएं समय पर मिलें।
• सहायता राशि या अन्य लाभ देने में किसी भी प्रकार की देरी न हो।
• लंबित मामलों का जल्द निराकरण किया जाए।

पुनर्वासित युवाओं को एक माह में मिलेगी प्रोत्साहन राशि

पुनर्वास नीति की समीक्षा करते हुए विजय शर्मा ने कहा कि आत्मसमर्पण कर पुनर्वासित हुए युवाओं को घोषित प्रोत्साहन राशि का भुगतान एक माह के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि—

• पुनर्वासित व्यक्तियों और नक्सल पीड़ित परिवारों से संबंधित सभी जानकारी डिजिटल डैशबोर्ड में दर्ज की जाए।
• पुनर्वास योजनाओं की नियमित निगरानी की जाए।

लूटे गए हथियारों की बरामदगी पर विशेष अभियान

बैठक में उप मुख्यमंत्री ने माओवादियों द्वारा लूटे गए हथियारों की बरामदगी पर भी विशेष जोर दिया।

उन्होंने निर्देश दिए कि—

• अंतरराज्यीय समन्वय समिति गठित कर हथियारों का मिलान किया जाए।
• जंगलों में कोई हथियार छूटने न पाए।
• बरामदगी अभियान को और प्रभावी बनाया जाए।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

समीक्षा बैठक में—

• प्रमुख सचिव निहारिका सिंह बारिक
• सचिव नेहा चम्पावत
• अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) विवेकानंद सिन्हा
• गृह विभाग, पुलिस विभाग तथा नक्सल प्रभावित जिलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रमुख बिंदु

• नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश।
• गैर-जनहानि वाले नक्सल मामलों की विधिसम्मत समीक्षा कर रिहाई प्रक्रिया पर विचार।
• पहले चरण में 50 नक्सल मुक्त गांवों को 1-1 करोड़ रुपये की विकास राशि।
• 15 अगस्त को सभी नक्सल मुक्त गांवों में तिरंगा यात्रा और ध्वजारोहण।
• नक्सल पीड़ित एवं पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ।
• शहीद जवानों और पीड़ित नागरिकों की स्मृति में सामुदायिक स्मारकों का निर्माण।
• पुनर्वासित युवाओं को एक माह के भीतर प्रोत्साहन राशि देने के निर्देश।
• लूटे गए हथियारों की बरामदगी और अंतरराज्यीय समन्वय को मजबूत करने पर जोर।