मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित हो रही तीन दिवसीय कलेक्टर–एसपी–डीएफओ कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है, जो अब दो दिनों में ही संपन्न की जा रही है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं —
🌐 कार्यक्रम का सारांश (13 अक्टूबर 2025, रविवार – मंत्रालय, महानदी भवन)
स्थान – नवीन सभागार, मंत्रालय (महानदी भवन), रायपुर
🕥 1. एसपी कॉन्फ्रेंस (सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक)
मुख्य विषय:
- राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा
- बढ़ते अपराधों और रोकथाम पर चर्चा
- साइबर क्राइम पर विशेष सत्र — बीते कुछ वर्षों में साइबर अपराधों में लगातार बढ़ोतरी के कारण,
इस पर नियंत्रण की रणनीति तय की जाएगी। - खुफिया विभाग (Intelligence Wing) की कार्यप्रणाली और सूचना तंत्र की समीक्षा।
- अपराधों की डिजिटल मॉनिटरिंग, डार्क वेब गतिविधियों और साइबर फ्रॉड रोकथाम पर चर्चा की संभावना।
प्रतिभागी अधिकारी:
- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (अध्यक्षता)
- डीजीपी अरूणदेव गौतम
- सभी आईजी, एसपी, और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी
उद्देश्य:
राज्य में शांति, सुरक्षा और त्वरित अपराध नियंत्रण व्यवस्था को और मजबूत बनाना।
☕ 2. लंच ब्रेक – (1:00 से 2:00 बजे तक)
🌳 3. डीएफओ (वनमंडलाधिकारी) कॉन्फ्रेंस (2:00 से 4:00 बजे तक)
मुख्य एजेंडा:
- वन संरक्षण और अवैध कटाई पर रोक
- वन्यजीव संरक्षण, विशेषकर हाथी कॉरिडोर और मानव-हाथी संघर्ष के मामलों की समीक्षा
- राज्य के वन संसाधनों का प्रबंधन, हरित आवरण बढ़ाने की रणनीति
- वन अधिकार अधिनियम (FRA) से जुड़े लंबित प्रकरणों की स्थिति
- राजस्व और वन विभाग के तालमेल पर चर्चा
- जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन के लिए नए उपायों की रूपरेखा
उद्देश्य:
प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, पारिस्थितिक संतुलन और वनवासियों के हितों की रक्षा को प्राथमिकता देना।
🕓 4. समापन सत्र – सुशासन संवाद कार्यक्रम (4:15 बजे से 7:30 बजे तक)
मुख्य उद्देश्य:
- कलेक्टर, एसपी और डीएफओ के साथ “सुशासन, पारदर्शिता और जनहित” के नए मानक तय करना।
- जिलों में लागू योजनाओं और नवाचारों की समीक्षा।
- बेहतर इंटर-डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के उपाय।
- मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को जनसंपर्क बढ़ाने और परिणाममुखी कार्यशैली अपनाने के निर्देश।
📅 सम्मेलन का समग्र उद्देश्य:
- शासन व्यवस्था में नीति, पारदर्शिता और जनसहभागिता को केंद्र में लाना।
- पुलिस, प्रशासन और वन विभाग के बीच संचार व समन्वय को मजबूत करना।
- अपराध, पर्यावरण और प्रशासन – तीनों क्षेत्रों में सुशासन का एकीकृत मॉडल लागू करना।
