राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आज जबरदस्त राजनीतिक टकराव का गवाह बना। महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए।
🔶 सीएम साय ने पेश किया शासकीय संकल्प प्रस्ताव
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के लिए शासकीय संकल्प प्रस्ताव पेश किया।
- इस प्रस्ताव के तहत महिला आरक्षण (33%) के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराने की बात रखी गई
- आसंदी (स्पीकर) ने इस पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय निर्धारित किया
🔶 विपक्ष का कड़ा विरोध
सीएम के प्रस्ताव के तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने अशासकीय संकल्प प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया।
इस पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा:
- सरकार निंदा प्रस्ताव लाने की बात कर रही थी
- लेकिन पेश किया गया प्रस्ताव निंदा से जुड़ा नहीं है
यहीं से सदन में विवाद और हंगामा शुरू हो गया।
🔶 “महिलाओं को गुमराह किया जा रहा” – कांग्रेस
विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए:
- महिला आरक्षण के नाम पर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश
- सदन के अंदर और बाहर महिलाओं को भ्रमित किया जा रहा है
- वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है
कांग्रेस ने साफ किया कि वह इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है।
🔶 सत्ता पक्ष का पलटवार
प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक लता उसेंडी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा:
- महिला आरक्षण बिल को आगे बढ़ने से रोकने का काम विपक्ष ने किया
- लोकसभा में बिल गिराने के लिए विपक्ष जिम्मेदार है
- महिलाओं की भावनाओं और सम्मान की अनदेखी की गई
🔶 सदन का माहौल
- पूरे सत्र के दौरान तीखी नोकझोंक और नारेबाजी
- सत्ता पक्ष vs विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप
- महिला आरक्षण मुद्दे पर राजनीतिक ध्रुवीकरण साफ नजर आया
🔶 राजनीतिक संकेत
यह सत्र सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़े राजनीतिक संदेश छिपे हैं:
- महिला वोट बैंक को साधने की रणनीति
- केंद्र और राज्य की राजनीति का असर
- आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर मुद्दों को उछालना
👉 कुल मिलाकर, महिला आरक्षण का मुद्दा छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा केंद्र बन चुका है, जहां सत्ता और विपक्ष दोनों इसे अपने-अपने तरीके से जनता के सामने पेश कर रहे हैं।
