रूसी तेल पर अमेरिकी दबाव से नाराज भारत, कहा- ऊर्जा नीति का फैसला नई दिल्ली करेगी…
अमेरिका और रूसी तेल को लेकर चल रही बहस को समझने के लिए पूरी तस्वीर देखना जरूरी है। हाल में अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio ने कहा कि अमेरिका रूसी तेल खरीद पर दी गई अस्थायी छूट (waiver) को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता है। यह छूट मूल रूप से वैश्विक तेल आपूर्ति संकट और ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दी गई थी।
क्या है पूरा मामला?
फरवरी 2022 में शुरू हुए Russia-Ukraine War के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इसका मकसद रूस की तेल और गैस से होने वाली कमाई को सीमित करना था। लेकिन भारत समेत कई देशों ने रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदना जारी रखा क्योंकि उनकी ऊर्जा जरूरतें बहुत बड़ी हैं।
2026 में पश्चिम एशिया में तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बाद अमेरिका ने कुछ देशों को अस्थायी राहत दी थी ताकि वैश्विक बाजार में तेल की कमी न हो। भारत भी इस व्यवस्था का लाभ लेने वाले देशों में शामिल रहा।
भारत क्यों नाराज है?
भारत का आधिकारिक रुख वर्षों से स्पष्ट रहा है कि:
- भारत एक संप्रभु देश है।
- ऊर्जा खरीद का फैसला राष्ट्रीय हित के आधार पर होगा।
- देश को सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
- कोई बाहरी देश यह तय नहीं कर सकता कि भारत किससे तेल खरीदेगा।
भारत लगातार “रणनीतिक स्वायत्तता” (Strategic Autonomy) की नीति पर जोर देता रहा है। इसका मतलब है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार फैसले लेगा, न कि किसी एक शक्ति-गुट के दबाव में। यह नीति रूस, अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों के साथ संबंधों में भी दिखाई देती है।
क्या भारत ने सचमुच कहा – “तुम कौन होते हो हमें आदेश देने वाले”?
आपके द्वारा साझा की गई खबर में यह वाक्य उद्धृत किया गया है, लेकिन अभी तक भारत सरकार, Subrahmanyam Jaishankar या विदेश मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। उपलब्ध रिपोर्टों में भारत की ओर से संप्रभुता और ऊर्जा सुरक्षा पर जोर देने की बात कही गई है, लेकिन इस तरह के शब्द सीधे सरकारी बयान के रूप में सत्यापित नहीं हुए हैं। इसलिए इस कथन को राजनीतिक प्रतिक्रिया या मीडिया की व्याख्या के रूप में देखना अधिक उचित होगा।
चीन का मुद्दा क्यों उठ रहा है?
भारतीय रणनीतिक विशेषज्ञों का तर्क है कि:
- चीन आज भी रूसी ऊर्जा का बड़ा खरीदार है।
- अमेरिका और पश्चिमी देश चीन के खिलाफ अपेक्षाकृत सावधानी बरतते हैं।
- इससे भारत में यह धारणा बनती है कि अलग-अलग देशों के लिए अलग मानदंड अपनाए जाते हैं।
हालांकि अमेरिका का कहना है कि उसकी नीति रूस पर आर्थिक दबाव बनाए रखने की है और वह सभी देशों के लिए प्रतिबंध व्यवस्था को सख्त करना चाहता है।
भारत पर क्या असर पड़ सकता है?
यदि रूसी तेल पर छूट समाप्त होती है तो:
- भारत को तेल आयात के वैकल्पिक स्रोत तलाशने पड़ सकते हैं।
- आयात लागत बढ़ सकती है।
- पेट्रोल-डीजल और ऊर्जा क्षेत्र पर दबाव बढ़ सकता है।
- भारत-अमेरिका संबंधों में कुछ समय के लिए तनाव दिख सकता है।
हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, तकनीक और इंडो-पैसिफिक सहयोग जैसे कई बड़े रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं, इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि केवल तेल का मुद्दा संबंधों को गंभीर संकट में नहीं डालेगा। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर उच्चस्तरीय वार्ताएं भी हुई हैं।
निष्कर्ष
यह विवाद मूल रूप से रूसी तेल खरीद और अमेरिकी प्रतिबंध नीति को लेकर है। अमेरिका रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए छूट खत्म करना चाहता है, जबकि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता दे रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि 17 जून के बाद अमेरिका इन छूटों को वास्तव में समाप्त करता है या नहीं, क्योंकि इसका असर वैश्विक तेल बाजार और भारत की ऊर्जा नीति दोनों पर पड़ सकता है।
