छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी: किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा भाव, 3100 केंद्रों पर होगी खरीदी
रायपुर। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी का महाअभियान 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू होने वाली इस खरीदी के लिए राज्य सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में इस वर्ष प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदी की जाएगी।
3100 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा धान का भाव
राज्य सरकार ने इस वर्ष किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का निर्णय लिया है। इसके तहत अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जाएगी। सरकार का लक्ष्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराना और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
प्रदेश में बनाए गए 3100 धान खरीदी केंद्र
किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इसके बाद प्रदेश में कुल 3100 खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान का उपार्जन किया जाएगा। नए केंद्र खुलने से किसानों को नजदीकी समितियों में धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे परिवहन की दूरी और समय की बचत होने के साथ खरीदी केंद्रों पर भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी।
एग्रीस्टेक आईडी वाले किसानों को बड़ी राहत
सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए पंजीयन प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। पिछले वर्ष पंजीकृत और एग्रीस्टेक आईडी वाले किसानों को धान बेचने के लिए दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही एग्रीस्टेक में पंजीयन होने पर समिति में धान विक्रय के दौरान अलग से ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है।
बायोमेट्रिक और डिजिटल व्यवस्था से होगी खरीदी
धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे वास्तविक किसानों की पहचान सुनिश्चित करने और खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
किसानों को खरीदी शुरू होने का इंतजार
धान खरीदी छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और लाखों किसान परिवारों की आजीविका से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान है। ऐसे में 15 नवंबर से शुरू होने वाली खरीदी को लेकर किसानों में उत्साह है। अब सभी की नजर खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाओं और समय पर भुगतान पर रहेगी।
