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Raipur Cleanliness Politics: राजधानी की सफाई पर मो. अकबर और अरुण साव आमने-सामने, डिप्टी CM बोले- कांग्रेस ने सत्ता में रहकर कुछ नहीं किया

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सफाई व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर द्वारा शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल उठाने और सफाई के लिए विधानसभा क्षेत्रवार टेंडर व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांग के बाद अब उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहकर कुछ नहीं करती थी, जबकि वर्तमान सरकार शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।

अरुण साव ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के शहरों को स्वच्छता के क्षेत्र में पुरस्कार मिल रहे हैं। ये सम्मान बताते हैं कि प्रदेश में स्वच्छता के लिए किस तरह प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, मोहम्मद अकबर का कहना है कि राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना अच्छी बात है, लेकिन शहर की वास्तविक सफाई सड़कों और गलियों में भी दिखाई देनी चाहिए।

इस तरह राजधानी की सफाई व्यवस्था को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब रायपुर नगर निगम में नई केंद्रीय सफाई व्यवस्था को लेकर चर्चा और सुझावों का दौर चल रहा है।

अरुण साव का कांग्रेस पर पलटवार, बोले- हमारी सरकार कर रही काम

पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं करती थी। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि शहर किस तरह स्वच्छ और सुंदर बने।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के शहरों को पुरस्कार मिल रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार शहरों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और उन्हें सुंदर बनाने के लिए काम कर रही है।

मोहम्मद अकबर ने उठाए थे सफाई व्यवस्था पर सवाल

दरअसल, पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने रायपुर को स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर खुशी जताई थी, लेकिन साथ ही शहर की जमीनी सफाई व्यवस्था पर सवाल भी उठाए थे।

उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना निश्चित रूप से गौरव की बात है, लेकिन शहर की असली स्वच्छता सड़कों और गलियों में दिखाई देनी चाहिए। उनके मुताबिक, रायपुर की मौजूदा सफाई व्यवस्था राष्ट्रीय सम्मान के अनुरूप नजर नहीं आती।

अकबर ने सफाई व्यवस्था के लिए विधानसभा क्षेत्रवार टेंडर प्रक्रिया अपनाने के फैसले पर भी पुनर्विचार करने की मांग की थी। उनका सुझाव था कि सफाई व्यवस्था की जवाबदेही वार्ड स्तर पर तय होनी चाहिए, क्योंकि स्थानीय पार्षद अपने क्षेत्र की समस्याओं से बेहतर तरीके से परिचित होते हैं।

उन्होंने सफाई सर्वेक्षण करने वाली एजेंसी की जवाबदेही तय करने की भी मांग उठाई थी, ताकि सर्वेक्षण के आकलन और शहर की वास्तविक स्थिति के बीच अंतर नहीं रहे। <Cite refs={[“turn293271search0″,”turn293271search1”]}/>

नगर निगम में नई सफाई व्यवस्था को लेकर भी हुई चर्चा

राजधानी में सफाई व्यवस्था का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है। 18 नवंबर को रायपुर नगर निगम मुख्यालय में नई सेंट्रल सफाई व्यवस्था को लेकर प्रेजेंटेशन और चर्चा हुई थी। इस दौरान महापौर मीनल चौबे ने अधिकारियों से सवाल किया था कि पार्षदों और जनप्रतिनिधियों से लिए जा रहे सुझावों को क्या नई टेंडर प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

बैठक में सफाई व्यवस्था की निगरानी, कचरा कलेक्शन और वार्डों में नियमित सफाई जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। <Cite refs={[“turn293271search1″,”turn293271search6”]}/>

सरकार की ओर से रायपुर की सफाई व्यवस्था में क्लस्टर और बीट आधारित निगरानी प्रणाली लागू करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सफाई कार्यों को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। <Cite refs={[“turn293271search5”]}/>

नेताओं की सुरक्षा में कटौती पर भी बोले अरुण साव

इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ के नेताओं की सुरक्षा में कटौती को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नेताओं को सुरक्षा देने और उसमें बदलाव करने के लिए गृह विभाग मापदंड निर्धारित करता है। सभी पहलुओं की समीक्षा करने के बाद ही इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं।

गौरतलब है कि प्रदेश में हाल ही में कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा श्रेणियों में बदलाव किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत कुछ लोगों की सुरक्षा पूरी तरह वापस ली गई है, जबकि कई की सुरक्षा श्रेणी घटाई गई है। <Cite refs={[“turn293271search4″,”turn293271search13”]}/>

स्वच्छता और सुरक्षा के मुद्दों पर सरकार-कांग्रेस के बीच बयानबाजी

राजधानी की सफाई व्यवस्था और नेताओं की सुरक्षा में कटौती को लेकर आए बयानों के बाद प्रदेश की राजनीति में इन मुद्दों पर चर्चा तेज हो गई है। एक ओर कांग्रेस शहर की जमीनी सफाई और वार्ड स्तर पर जवाबदेही तय करने की मांग कर रही है, तो दूसरी ओर सरकार राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कारों और चल रहे सुधार कार्यों का हवाला दे रही है।

अब देखना होगा कि रायपुर में प्रस्तावित नई सफाई व्यवस्था लागू होने के बाद शहर के वार्डों में सफाई और कचरा प्रबंधन की स्थिति में कितना बदलाव आता है।

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