ओबीसी महासभा करैरा ने 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने व जातिगत जनगणना कराने के लिए सौंपा ज्ञापन
मध्य प्रदेश l ओबीसी महासभा करैरा द्वारा 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री/राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है
ओबीसी महासभा विधानसभा प्रभारी करैरा दुर्ग सिंह लोधी द्वारा बताया गया है कि सात सूत्रीय मांगें रखी गई जिसमें मप्र में सरकारी भर्तियों में 27 प्रतिशत आरक्षण का पूर्ण क्रियान्वयन माननीय जबलपुर उच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है उसके बाबजूद मप्र शासन द्वारा सरकारी भर्तियों में अब तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है वर्तमान में सरकारी पदों पर मात्र 13 प्रतिशत की व्यवस्था अन्यायपूर्ण है और लाखों पिछड़ा वर्ग युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है शीघ्र ही 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए।
जातिगत जनगणना कराकर आर्थिक-सामाजिक स्थिति स्पष्ट करते हुए तत्काल जनगणना कराई जाए।
न्यायापालिका,कार्यपालिका,विधायिका,निजी क्षेत्र वित्तीय बजट एवं अन्य सभी क्षेत्रों में आबादी के अनुपात में पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए,
पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों को नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए,
मप्र में ग्राम स्तर से सचिवालय तक प्रमुख प्रशासनिक पदों पर 50 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों को पदस्थ किया जाए।
