मध्य प्रदेश में UCC को कैबिनेट की मंजूरी: क्या बदलेगा, क्यों है अहम और आगे क्या होगा?…

मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट से विधेयक को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। अब इसे 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। यदि विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल की मंजूरी मिलती है, तो यह कानून लागू हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि UCC का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान कानूनी व्यवस्था प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने पर ‘राम’ और ‘रहीम’ दोनों को बराबरी का दर्जा मिलेगा, यानी धर्म के आधार पर अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह समान नागरिक कानून लागू होगा।
UCC क्या है?
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) ऐसा कानून है जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना, भरण-पोषण और संपत्ति जैसे पारिवारिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम लागू होते हैं, चाहे उनका धर्म कोई भी हो।
अभी भारत में इन मामलों में अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत (Personal) कानून लागू हैं। UCC इन्हीं अलग-अलग कानूनों की जगह समान व्यवस्था लागू करने का प्रयास है।
UCC लागू होने के बाद क्या-क्या बदल सकता है?
1. एक ही विवाह (Monogamy) मान्य होगा
- राज्य में केवल एक विवाह कानूनी रूप से मान्य होगा।
- दूसरा विवाह तभी वैध माना जाएगा जब पहला विवाह कानूनी रूप से समाप्त (तलाक) हो चुका हो।
- बिना तलाक दूसरा विवाह करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
2. तीन तलाक मान्य नहीं होगा
- केवल “तीन तलाक” बोलकर विवाह समाप्त नहीं किया जा सकेगा।
- तलाक की पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार ही होगी।
- सभी धर्मों के लिए तलाक के नियम समान होंगे।
3. बेटियों को बराबर संपत्ति का अधिकार
UCC के तहत—
- बेटियों और बेटों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा।
- उत्तराधिकार (Inheritance) में महिला और पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं रहेगा।
4. सभी धर्मों के लिए विवाह और तलाक के समान नियम
विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और संपत्ति के मामलों में सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होगा।
लिव-इन रिलेशनशिप पर क्या नियम होंगे?
मध्य प्रदेश सरकार ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर भी प्रावधान प्रस्तावित किए हैं।
इसके तहत—
- निर्धारित आयु वाले महिला और पुरुष यदि लिव-इन में रहते हैं, तो उन्हें एक महीने के भीतर पंजीकरण (Registration) कराना होगा।
- यदि दोनों पहले से विवाहित हैं और वैध विवाह में हैं, तो यह नियम लागू नहीं होगा।
- सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को मजबूत करना है।
आदिवासी क्षेत्रों पर क्या असर होगा?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि—
- अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) और उनके पारंपरिक रीति-रिवाजों को UCC के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
- यानी जनजातीय समुदायों के पारंपरिक कानूनों और सामाजिक व्यवस्था में तत्काल कोई बदलाव नहीं होगा।
सरकार का उद्देश्य क्या है?
सरकार के अनुसार UCC लागू करने के प्रमुख उद्देश्य हैं—
- सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी अधिकार।
- महिलाओं को बराबरी और सुरक्षा।
- विवाह एवं तलाक संबंधी विवादों में समान व्यवस्था।
- संपत्ति और उत्तराधिकार में लैंगिक समानता।
- विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक समान नागरिक कानून लागू करना।
आगे की प्रक्रिया
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब:
- विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होगा।
- विधानसभा से पारित होने पर इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
- मंजूरी मिलने के बाद सरकार अधिसूचना जारी करेगी।
- अधिसूचना के बाद कानून प्रभावी होगा और उसके नियम (Rules) लागू किए जाएंगे।
UCC पर बहस क्यों होती है?
UCC लंबे समय से देश में चर्चा का विषय रहा है।
समर्थकों का कहना है कि:
- सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे।
- महिलाओं के अधिकार मजबूत होंगे।
- कानून में समानता आएगी।
विरोध करने वालों का कहना है कि:
- इससे विभिन्न धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत कानून और परंपराओं पर असर पड़ सकता है।
- इसे लागू करते समय धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखा जाना चाहिए।
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश में UCC को कैबिनेट की मंजूरी मिलना राज्य की कानूनी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यदि यह विधेयक विधानसभा से पारित होकर कानून बनता है, तो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े नियमों में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, इसका अंतिम स्वरूप विधानसभा में पारित होने वाले विधेयक और बाद में जारी नियमों पर निर्भर करेगा।



