रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों की शिकायतों के समाधान का एक प्रभावी मंच बनकर उभर रही है। हेल्पलाइन शुरू होने के मात्र पांच दिनों के भीतर ही इसमें 15,434 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश के लोग सबसे अधिक जमीन, बिजली, सड़क, नाली, पानी, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर शिकायत दर्ज करा रहे हैं।
सरकार का उद्देश्य इस हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिकों को ऐसा एकीकृत प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है, जहां वे विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं की शिकायत सीधे दर्ज करा सकें और उनकी नियमित निगरानी के साथ समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
राजस्व विभाग की सबसे अधिक शिकायतें
13 जून तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित 2,470 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इनमें मुख्य रूप से—
- नामांतरण (Mutation) में देरी,
- सीमांकन (Demarcation) संबंधी विवाद,
- भू-अभिलेखों में त्रुटियां,
- जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ी समस्याएं
शामिल हैं। यह दर्शाता है कि भूमि संबंधी मामलों में लोगों को अभी भी विभिन्न स्तरों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
नगरीय सुविधाओं को लेकर भी बड़ी संख्या में शिकायतें
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से जुड़ी 2,058 शिकायतें हेल्पलाइन पर दर्ज की गई हैं। इनमें नागरिकों ने मुख्य रूप से—
- खराब सड़कों,
- जाम नालियों,
- नियमित सफाई की कमी,
- स्ट्रीट लाइट खराब होने,
- पेयजल व्यवस्था और अन्य शहरी सुविधाओं
से जुड़ी समस्याएं उठाई हैं।
बिजली संबंधी शिकायतें तीसरे स्थान पर
ऊर्जा विभाग से संबंधित 1,921 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इनमें प्रमुख रूप से—
- बिजली आपूर्ति में बाधा,
- बार-बार बिजली कटौती,
- खराब ट्रांसफॉर्मर,
- नए बिजली कनेक्शन,
- विद्युत लाइन संबंधी समस्याएं
शामिल हैं।
पंचायत एवं खाद्य विभाग से भी बड़ी संख्या में शिकायतें
हेल्पलाइन पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित 1,509 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें ग्रामीण सड़कों, पंचायत कार्यों, पेयजल और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़े मामले शामिल हैं।
वहीं खाद्य विभाग से संबंधित 1,235 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इनमें मुख्य रूप से—
- राशन कार्ड बनवाने,
- नाम जोड़ने या हटाने,
- पात्रता सूची में त्रुटियां,
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन वितरण
से संबंधित समस्याएं सामने आई हैं।
हर दूसरी शिकायत बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी
प्रारंभिक आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि हेल्पलाइन पर आने वाली लगभग हर दूसरी शिकायत जमीन, बिजली, सड़क, नाली, पानी, सफाई और अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाओं से संबंधित है। इससे स्पष्ट होता है कि आम नागरिकों की प्राथमिक चिंता रोजमर्रा की मूलभूत सेवाओं के बेहतर संचालन को लेकर है।
शिकायतों की निगरानी पर सरकार का जोर
राज्य सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से दर्ज प्रत्येक शिकायत की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायतों के समाधान की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि नागरिकों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से उन्हें त्वरित राहत मिल सके।
सरकार का मानना है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। शुरुआती पांच दिनों में 15 हजार से अधिक शिकायतों का दर्ज होना इस बात का संकेत है कि लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इस नई व्यवस्था पर भरोसा जता रहे हैं।
