छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ विधान सभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन, राजस्व और कृषि मंत्री द्वारा एक अहम संशोधन विधेयक पेश किया गया।
आज पेश किए गए महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक
- छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्र. 16)
- मंत्री रामविचार नेताम ने इसे पेश किया।
- इस संशोधन के तहत मंडी व्यवस्था को आधुनिक बनाने, डीम्ड‑मंडी को शामिल करने और अधिक समावेशी बनाने की व्यवस्था प्रस्तावित है—जैसा कि पारित रिपोर्ट में ध्वनित हुआ
- छत्तीसगढ़ भू‑राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्र. 18)
- मंत्री टंकराम वर्मा द्वारा प्रस्तुत।
- इसका उद्देश्य भूमि के नक्शा बंटवारे, रिकॉर्ड्स की डिजिटल व्यवस्था, अवैध प्लॉटिंग रोकने, नामांतरण प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सुधार करना है
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्र. 15)
- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे सदन में पेश किया, जिसमें निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन से जुड़े नियमों में संशोधन प्रस्तावित हैं
- छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्र. 19)
- वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी ने इसे पेश किया।
- इसका उद्देश्य लंबित कर, ब्याज एवं जुर्माना मामलों के निपटान के नियमों को सरल एवं कारगर बनाना है
🏛️ मौजूदा सत्र का परिप्रेक्ष्य
- यह कार्यवाही मॉन्सून सत्र की तैयारी के तहत हो रही है, जिसे 14 जुलाई से शुरू किया गया था
- सरकार कुल 13 बड़े विधेयक लाने की योजना बना रही है, जिसमें पेंशन फंड, SCR (संभवत: स्पेशल कैडर रेवेन्यू), शिक्षा, स्थानीय शासन से संबंधित विधायें शामिल हैं
📝 निरीक्षण और हाइलाइट
- कृषिमंत्री रामविचार नेताम ने मंडी संशोधन विधेयक पेश करते हुए किसानों के हितों पर बल दिया।
- राजस्व/आपदा प्रबंधन मंत्री ने भूमि रिकॉर्ड और भू‑राजस्व संहिता में सुधार की बात रखी।
- वाणिज्यिक कर मंत्री ने लंबित कर मामलों के निपटान प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में कदम उठाया।
- निजी विश्वविद्यालय विधेयक से उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी बदलाव की उम्मीद जताई गई।
🚦आगे चलकर क्या होगा?
- सभी प्रस्तुत विधेयकों पर खंडशः विचार शुरू होगा।
- विभागीय विशेषज्ञ, विधायक, और विपक्ष के विचार सुनने के बाद वोटिंग/पारितिकरण की प्रक्रिया होगी।
- इसके बाद विधेयक राज्यपाल के पास पहुंचेगा और मंजूरी मिलने पर कानून के रूप में लागू हो सकेगा।
