रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास और पंचायत स्तर पर जनभागीदारी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 24 जून को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में सभी जिला पंचायतों और ग्राम पंचायतों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
इन ग्राम सभाओं में ग्रामीण विकास, पंचायतों की वित्तीय स्थिति, आवास योजनाओं, रोजगार, सामाजिक विकास, पंचायत संपत्तियों के प्रबंधन और विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही ग्रामीणों की भागीदारी से कई अहम निर्णय भी लिए जाएंगे।
आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची का होगा वाचन
ग्राम सभा का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा आवास प्लस 2.0 योजना रहेगा।
बैठक में आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के आधार पर तैयार सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रतीक्षा सूची (Permanent Wait List – PWL) का सार्वजनिक रूप से वाचन और अवलोकन किया जाएगा।
इसके बाद ग्राम सभा शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अनुसार पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार करेगी।
दावे और आपत्तियों का होगा निराकरण
यदि किसी ग्रामीण को प्रतीक्षा सूची को लेकर कोई आपत्ति या दावा प्रस्तुत करना है, तो ग्राम सभा में उसे दर्ज किया जाएगा।
ग्राम पंचायत नियमानुसार सभी दावों और आपत्तियों का परीक्षण करेगी और उनका निराकरण करेगी। इसके बाद ग्राम सभा की स्वीकृति मिलने पर अंतिम स्थायी प्रतीक्षा सूची को आवास सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा, जिसके आधार पर आगे पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिलेगा।
पंचायत के आय-व्यय और विकास कार्यों की होगी समीक्षा
ग्राम सभा में केवल आवास योजना ही नहीं, बल्कि पंचायत के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी।
बैठक में—
- पिछली ग्राम सभा के निर्णयों के पालन की समीक्षा
- पंचायत के आय-व्यय का अनुमोदन
- विभिन्न सरकारी योजनाओं से स्वीकृत विकास कार्यों की प्रगति
- पंचायत की संपत्तियों का प्रबंधन
- ग्राम स्तर की विकास योजनाओं की समीक्षा
जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा होगी।
वीबी जी राम जी योजना की दी जाएगी जानकारी
ग्राम सभा के दौरान ग्रामीणों को विकसित भारत, रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (VB Gram G) के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
इस योजना के तहत प्रस्तावित प्रावधानों की जानकारी ग्रामीणों के साथ साझा की जाएगी, जिनमें प्रमुख रूप से—
- ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की अवधि 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव,
- बेरोजगारी भत्ते के बेहतर प्रावधान,
- समय पर मजदूरी भुगतान,
- ग्राम सभा आधारित विकास योजनाओं को बढ़ावा,
जैसे विषय शामिल रहेंगे।
पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 पर भी होगी चर्चा
ग्राम सभा में पंचायत उन्नति सूचकांक (Panchayat Advancement Index) 2.0 के परिणाम भी ग्रामीणों के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे।
इसके माध्यम से पंचायत के विकास, आधारभूत सुविधाओं, सामाजिक विकास, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और जनकल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति से ग्रामीणों को अवगत कराया जाएगा।
अधिक से अधिक लोगों से शामिल होने की अपील
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों से अपील की है कि ग्राम सभा में अधिक से अधिक ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
विभाग का मानना है कि ग्राम सभा स्थानीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और गांव के विकास से जुड़े निर्णय तभी प्रभावी होंगे, जब उनमें ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता होगी।
ग्राम विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
24 जून को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं के माध्यम से आवास योजना के पात्र हितग्राहियों का चयन अधिक पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। साथ ही पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन, विकास कार्यों की समीक्षा, रोजगार योजनाओं और अन्य जनकल्याणकारी कार्यक्रमों पर भी ग्रामीणों के साथ खुली चर्चा होगी।
राज्य सरकार का उद्देश्य ग्राम सभाओं के माध्यम से योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाना, पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाना और गांवों के विकास में जनभागीदारी को और अधिक मजबूत करना है।
