रायपुर। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor) के 700 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। इसे राज्य के उच्च शिक्षा इतिहास में भर्ती के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जा रहा है।
बैठक में मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी आवश्यक प्रशासनिक औपचारिकताएं तेजी से पूरी कर भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए, ताकि लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवाओं को जल्द अवसर मिल सके।
अन्य रिक्त पदों को भरने की भी तैयारी
बैठक में केवल 700 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती तक ही चर्चा सीमित नहीं रही। मंत्री ने विभाग में अन्य स्वीकृत लेकिन रिक्त पदों की भी समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन पदों को भरने के लिए शासन को जल्द नया प्रस्ताव भेजा जाए। इससे भविष्य में उच्च शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती का रास्ता साफ हो सकता है।
CGPSC के माध्यम से होगी भर्ती
सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के माध्यम से की जाएगी। बैठक में आयोग द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लंबित कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से कहा गया कि सत्यापन कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो।
कॉलेजों में शिक्षकों की कमी होगी दूर
राज्य के कई शासकीय महाविद्यालय लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। अनेक विषयों में नियमित सहायक प्राध्यापक नहीं होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 700 नए सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति से कॉलेजों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ेगी, शिक्षण व्यवस्था मजबूत होगी और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी।
युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
यह निर्णय विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए राहत भरा है जो लंबे समय से सहायक प्राध्यापक भर्ती का इंतजार कर रहे थे। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद विभिन्न विषयों के पात्र अभ्यर्थियों को सरकारी कॉलेजों में स्थायी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। इससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
बैठक में दिए गए प्रमुख निर्देश
- सहायक प्राध्यापक के 700 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए।
- भर्ती में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो।
- विभाग के अन्य रिक्त पदों को भरने के लिए शासन को शीघ्र प्रस्ताव भेजा जाए।
- CGPSC के माध्यम से चल रही भर्ती के दस्तावेज सत्यापन कार्य को तेजी से पूरा किया जाए।
- पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संचालित किया जाए।
इस फैसले से प्रदेश के हजारों प्रतियोगी अभ्यर्थियों को नई उम्मीद मिली है। अब युवाओं की नजर CGPSC द्वारा भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जारी होने पर टिकी हुई है, जिसके बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।
