रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के लिए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत घरेलू, कृषि और बीपीएल श्रेणी के लाखों उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिजली बिलों में 75 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है। हालांकि इसका लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को 30 जून तक मोर बिजली ऐप के माध्यम से पंजीयन कराना होगा।
क्या है योजना का उद्देश्य?
प्रदेश में ऐसे लाखों उपभोक्ता हैं जिनके बिजली बिल लंबे समय से बकाया हैं। आर्थिक कारणों या अन्य समस्याओं के चलते कई लोग पुराने बिल जमा नहीं कर पाए हैं। इन्हीं उपभोक्ताओं को राहत देने और बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार यह विशेष योजना लेकर आई है।
योजना का उद्देश्य दोहरा है—
- उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिलों से राहत देना।
- बिजली कंपनियों की लंबित राशि की वसूली बढ़ाना।
रायपुर में 30 हजार से अधिक लोगों ने कराया पंजीयन
बिजली विभाग के अनुसार केवल रायपुर जिले में ही अब तक 30 हजार से ज्यादा उपभोक्ता योजना के लिए पंजीयन करा चुके हैं। प्रारंभिक आकलन के मुताबिक इन उपभोक्ताओं को लगभग 40 लाख रुपये तक की राहत मिलने की संभावना है।
अधिकारियों का मानना है कि 30 जून तक पंजीयन की संख्या में और तेजी से बढ़ोतरी होगी तथा लाभार्थियों का आंकड़ा दोगुना से भी अधिक हो सकता है।
किसे मिलेगा लाभ?
योजना का लाभ मुख्य रूप से निम्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मिलेगा—
- घरेलू बिजली उपभोक्ता
- कृषि पंप उपभोक्ता
- बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार
छूट की अंतिम राशि उपभोक्ता की श्रेणी, बकाया राशि और अन्य पात्रता शर्तों के आधार पर तय की जाएगी।
ऐसे करें घर बैठे पंजीयन
योजना में आवेदन करने के लिए किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। उपभोक्ता घर बैठे मोबाइल के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
पंजीयन की प्रक्रिया:
- मोबाइल में “मोर बिजली” ऐप डाउनलोड करें।
- ऐप खोलने पर योजना से संबंधित विज्ञापन दिखाई देगा।
- उस पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म भरें।
- उपभोक्ता क्रमांक दर्ज करें।
- नाम और बिजली बिल संबंधी जानकारी भरें।
- मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- फॉर्म जमा करें।
इसके बाद आपका पंजीयन सफल हो जाएगा।
30 जून के बाद होगी प्रक्रिया
बिजली विभाग के अनुसार 30 जून तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद सभी आवेदनों की जांच और गणना की जाएगी। फिर उपभोक्ताओं की श्रेणी के अनुसार छूट की राशि निर्धारित की जाएगी।
सरकार और उपभोक्ता दोनों को होगा फायदा
इस योजना से जहां उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिलों से राहत मिलेगी, वहीं बिजली कंपनियों को भी वर्षों से लंबित करोड़ों रुपये की राशि प्राप्त होने की उम्मीद है। इससे बिजली व्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
जल्द कराएं पंजीयन
बिजली विभाग ने पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और 30 जून से पहले पंजीयन कराकर योजना का लाभ उठाएं। समय पर आवेदन करने से बकाया बिलों पर मिलने वाली छूट का लाभ आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा।
