भिंभौरी को मिली विकास की बड़ी सौगात: डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया महाविद्यालय और किसान भवन का भूमिपूजन, 5 करोड़ रुपये के नए विकास कार्यों की घोषणा….

बेमेतरा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन के कारण छत्तीसगढ़ में विकास कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बेमेतरा जिले की नगर पंचायत भिंभौरी में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की और क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपये की नई विकास योजनाओं की घोषणा की।

कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल, विधायक दीपेश साहू, विधायक ईश्वर साहू, रजककार विकास बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद रजक, तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष जितेन्द्र साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना योगेश तिवारी, कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं, पुलिस महानिरीक्षक रामकृष्ण साहू सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

4.80 करोड़ रुपये से अधिक के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम में दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भूमिपूजन किया—

1. नवीन महाविद्यालय भवन

• लागत: 465.84 लाख रुपये (लगभग 4.66 करोड़ रुपये)
• इस भवन के बनने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और दूर-दराज के कॉलेजों पर निर्भरता कम होगी।

2. किसान सामुदायिक भवन

• लागत: 14.28 लाख रुपये
• यह भवन किसानों की बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषि जागरूकता शिविरों और सामुदायिक गतिविधियों के लिए उपयोगी होगा।

नगर पंचायत भिंभौरी के लिए 5 करोड़ रुपये की घोषणा

उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान नगर पंचायत भिंभौरी के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये मंजूर करने की घोषणा की।

इसमें शामिल हैं—

• 4 करोड़ रुपये – जल आवर्धन योजना के लिए, ताकि हर घर तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा सके।
• 1 करोड़ रुपये – नगर पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों के लिए।

इन घोषणाओं से क्षेत्र में पेयजल, बुनियादी सुविधाओं और शहरी विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।

हितग्राहियों को सामग्री और चेक का वितरण

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सामग्री और आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किए गए। इससे सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।

“मोदी की गारंटी मतलब – जो कहा, वो किया”

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का अर्थ है “जो कहा, वो किया।” उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने गठन के तुरंत बाद जनता से किए गए प्रमुख वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से काम किया है।

सरकार की प्रमुख योजनाओं का उल्लेख

उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा—

किसानों के लिए

• किसानों को दो वर्ष का बकाया बोनस दिया गया।
• ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की व्यवस्था लागू की गई।

महिलाओं के लिए

• महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है।

आवास योजना

• प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासहीन परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास का दावा

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है और छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक क्षेत्र तक विकास की योजनाएं पहुंचाना है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं पर जोर

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और किसान कल्याण जैसे क्षेत्रों में लगातार कार्य कर रही है।

उन्होंने बताया कि—

• स्कूलों की अधोसंरचना मजबूत की जा रही है।
• ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क एवं पेयजल सुविधाओं का विस्तार हो रहा है।
• योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए पारदर्शी व्यवस्था अपनाई गई है।
• महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार और ग्रामीण विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

कार्यक्रम की प्रमुख घोषणाएं

• ₹4.65 करोड़ से नवीन महाविद्यालय भवन का भूमिपूजन।
• ₹14.28 लाख से किसान सामुदायिक भवन का भूमिपूजन।
• ₹5 करोड़ की नई विकास योजनाओं की घोषणा।
• ₹4 करोड़ जल आवर्धन योजना के लिए स्वीकृत।
• ₹1 करोड़ अन्य विकास कार्यों के लिए मंजूर।
• विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री और चेक वितरित किए गए।

भिंभौरी में आयोजित यह कार्यक्रम क्षेत्र की शिक्षा, पेयजल और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति प्राप्त होगी।