भारतीय किसान संघ (BKS) के आज होने वाले राज्यव्यापी प्रदर्शन से जुड़ा है, जो छत्तीसगढ़ में किसानों की प्रमुख मांगों को लेकर आयोजित किया जा रहा है। यह आंदोलन राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं —
🚜 भारतीय किसान संघ का प्रदर्शन – 13 अक्टूबर 2025 (सोमवार)
📍 स्थान:
- प्रारंभिक बिंदु: बूढ़ातालाब, रायपुर
- गंतव्य: मुख्यमंत्री निवास, सिविल लाइंस, रायपुर
🕚 समय:
- सुबह 11:00 बजे से किसानों का काफ़िला बूढ़ातालाब से रवाना होगा।
- दोपहर तक मुख्यमंत्री निवास के आसपास प्रदर्शन और घेराव की संभावना है।
✊ मुख्य मुद्दे और मांगें:
1. 🌾 धान खरीदी पर उचित मूल्य
- भारतीय किसान संघ ने राज्य सरकार से धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की है।
- वर्तमान दर किसानों की लागत और बाजार स्थिति के अनुरूप नहीं बताई जा रही है।
- संगठन का कहना है कि सरकार को धान खरीदी की दर “लागत + लाभ” फार्मूले के तहत तय करनी चाहिए।
2. ⚡ हाफ बिजली बिल योजना का पुनः लागू होना
- किसानों की मांग है कि पूर्व में लागू “हॉफ बिजली बिल योजना” (आधा बिजली बिल भुगतान नीति) को फिर से चालू किया जाए।
- इससे सिंचाई और कृषि पंपों के बिजली बिल में राहत मिल सकेगी।
- किसानों का तर्क है कि मौजूदा बिजली दरें कृषि कार्य के लिए अत्यधिक बोझिल हो गई हैं।
3. 🍬 गन्ना मूल्य ₹500 प्रति क्विंटल
- किसानों ने गन्ना क्रय दर ₹500 प्रति क्विंटल करने की मांग की है।
- वर्तमान दरों को देखते हुए, किसानों का कहना है कि उत्पादन लागत और परिवहन व्यय बढ़ने के बावजूद गन्ने का मूल्य स्थिर रखा गया है।
- संगठन का मत है कि यदि मूल्य नहीं बढ़ाया गया तो आगामी सीजन में गन्ना उत्पादन पर विपरीत असर पड़ेगा।
🚶♂️ आंदोलन का स्वरूप
- प्रदर्शन भारतीय किसान संघ (BKS) के राज्य इकाई के बैनर तले आयोजित किया जा रहा है।
- प्रदेश के विभिन्न जिलों से किसान बड़ी संख्या में रायपुर पहुंच चुके हैं।
- प्रदर्शन में ट्रैक्टर रैली, नारेबाजी और ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम शामिल है।
- महिला किसान संगठन की भी सहभागिता रहने की संभावना है।
👮♂️ प्रशासनिक तैयारी
- रायपुर पुलिस ने बूढ़ातालाब से सिविल लाइंस मार्ग तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।
- ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की गई है ताकि आम नागरिकों को कम से कम असुविधा हो।
- मुख्यमंत्री निवास के आसपास अर्धसैनिक बल और जिला पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है।
🗣️ किसान नेताओं के कथन (संभावित):
“सरकार ने किसानों से वादे तो बहुत किए, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हम अपने हक़ की लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे।”
— राज्य संयोजक, भारतीय किसान संघ
🏛️ सरकारी पक्ष
- राज्य सरकार का कहना है कि धान खरीदी नीति पर विचार चल रहा है और किसानों के हित में निर्णय जल्द लिया जाएगा।
- बिजली बिल और गन्ना मूल्य से जुड़े विषयों पर संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है।
📅 राजनीतिक पृष्ठभूमि और महत्व
- यह आंदोलन प्रदेश में कृषि नीति और समर्थन मूल्य को लेकर नई बहस खड़ी कर सकता है।
- हाल ही में हुए धान मूल्य और बिजली बिल को लेकर विपक्ष के बयानबाज़ी के बाद यह प्रदर्शन और अधिक संवेदनशील बन गया है।
- यह भी संभावना है कि भारतीय किसान संघ आगे राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा कर सकता है यदि मांगें पूरी नहीं होतीं।
