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युवराज सिंह के ईडी दफ्तर जाने,गेमिंग सट्टेबाजी एप मामले में हो रही पूछताछ,

युवराज सिंह के ईडी दफ्तर जाने, पूछताछ और मामले की वर्तमान स्थिति क्या है (1xBet ऑनलाइन सट्टेबाजी-मनी लॉन्ड्रिंग मामला):

क्या मामला है?
- मामला 1xBet नाम के ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़ा है, जिसे ईडी (Enforcement Directorate) एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच में शामिल कर रही है।
- आरोप है कि यह प्लेटफ़ॉर्म लोगों से करोड़ों रुपये ले रहा हो, टैक्स इवाज़न हो रहा हो, और सट्टेबाजी/गेमिंग के प्रचार-प्रसार में सेलेब्रिटी एवं खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं।
- ईडी जानना चाहती है कि इन सेलेब्रिटीज़ से कैसे संपर्क किया गया था, उन्हें कितना भुगतान हुआ, भुगतान किस माध्यम से हुआ (बैंक, हवाला आदि), क्या ये भुगतान भारत से बने थे या विदेश से, क्या उन्हें पता था कि इस तरह की बेटिंग/गेमिंग कानूनी नहीं है।
युवराज सिंह की पूछताछ की स्थिति
बिंदु | विवरण |
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कब पहुंचे | मंगलवार, 23 सितंबर 2025 को दोपहर लगभग 12 बजे दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। |
समय की देरी | उन्हें 11 बजे बुलाया गया था, लेकिन वे लगभग एक घंटे देरी से पहुँचे. |
आगे कौन-कौन जा चुके हैं | इससे पहले ईडी ने पूर्व क्रिकेटर रोबिन उथप्पा से 8 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। इसके अलावा सुरेश रैना, शिखर धवन, अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती, बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा आदि से पूछताछ हो चुकी है। |
क्या पूछा जा रहा है | 1. उनकी 1xBet के साथ किसी अनुबंध/वित्तीय लेन-देनों की जानकारी (कितना प्राप्त किया, किस माध्यम से, 2. प्रचार/विषय का प्रचार किया गया हो तो किस तरह से, क्या उन्हें इस बात का पता था कि ये ऐप भारत में कानूनी नहीं हो सकता है . 3. उनके साथ हुए दस्तावेज़ (contract, email correspondence, भुगतान रिकॉर्ड) मांगे जा रहे हैं। 4. यह भी देखा जा रहा है कि क्या उन राशियों को “proceeds of crime” के रूप में माना जा सकता है, यानी क्या ये अवैध गतिविधियों से मिलने वाली रकम है। |
कानूनी प्रक्रिया | युवराज सिंह का बयान PMLA (Prevention of Money Laundering Act) के तहत दर्ज किया गया है। |
सरकार और कानूनी स्थिति
- भारत में Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 नामक कानून बनने जा रहा है (या बन चुका है) जिसमें real-money online gaming / betting को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने की धाराएँ हैं। mint+1
- इस प्रकार का कदम इस क्षेत्र में वित्तीय अपराध, टैक्स चोरी, और उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उठाया जा रहा है।