TET अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव बोले- मध्यप्रदेश की तर्ज पर विभागीय परीक्षा लागू करने पर विचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के लिए TET (Teacher Eligibility Test) की अनिवार्यता को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर प्रदेशभर के शिक्षकों ने जिला मुख्यालयों में ‘टेट मुक्ति रैली’ निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में शिक्षक रैली में शामिल हुए और सरकार से TET की अनिवार्यता समाप्त करने सहित अपनी पांच प्रमुख मांगों को लेकर आवाज बुलंद की।

प्रदर्शन के बाद शिक्षकों ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और DPI के नाम कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना है कि TET की अनिवार्यता से लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के सामने नौकरी और भविष्य की सुरक्षा को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो गया है।
इसी बीच शिक्षकों की मांगों पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों की चिंता कर रही है और मध्यप्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में विभागीय परीक्षा लागू करने पर विचार किया जा रहा है।
क्या बोले शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव?
शिक्षकों के प्रदर्शन और TET की अनिवार्यता को लेकर पूछे गए सवाल पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश का कोई भी शिक्षक सरकार से बाहर नहीं है। सरकार शिक्षकों की समस्याओं और उनकी चिंताओं को गंभीरता से देख रही है।
उन्होंने कहा कि TET से जुड़ा मामला सरकार द्वारा मनमाने तरीके से लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसलों से संबंधित है। ऐसे में सरकार के सामने भी न्यायालय के निर्देशों का पालन करने की बाध्यता है।
हालांकि, शिक्षकों को राहत देने के विकल्पों पर सरकार विचार कर रही है। मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में जिस तरह विभागीय परीक्षा की व्यवस्था लागू की गई है, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी व्यवस्था लागू करने की तैयारी और विचार चल रहा है।
शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद आंदोलन कर रहे शिक्षकों को उम्मीद है कि सरकार TET की अनिवार्यता के कारण उत्पन्न हो रही समस्या का कोई व्यावहारिक समाधान निकाल सकती है।
TET को लेकर क्यों नाराज हैं शिक्षक?
शिक्षक संघर्ष मोर्चा का कहना है कि लंबे समय से स्कूलों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों के सामने TET की अनिवार्यता लागू होने से नई परेशानी पैदा हो गई है। मोर्चे के अनुसार, प्रदेश में करीब 80 हजार शिक्षक इससे प्रभावित हो सकते हैं और उनकी नौकरी पर संकट की स्थिति बन रही है।
शिक्षकों का तर्क है कि उन्होंने वर्षों तक स्कूलों में अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे में सेवा के लंबे अनुभव के बावजूद दोबारा पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर उनमें असंतोष है। इसी मुद्दे को लेकर शिक्षक संगठनों ने प्रदेशव्यापी आंदोलन का रास्ता अपनाया है।
जिला मुख्यालयों में निकाली गई ‘टेट मुक्ति रैली’
मंगलवार को शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में शिक्षक जिला मुख्यालय पहुंचे। शिक्षकों ने रैली निकालकर सरकार के सामने अपनी मांगें रखीं।
प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने TET की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग को प्रमुखता से उठाया। इसके बाद कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और DPI के नाम दिया गया।
शिक्षकों ने कहा कि उनकी मांग केवल TET तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवा शर्तों, वेतन, पेंशन, प्रशिक्षण और भर्ती-पदोन्नति नियमों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी इसमें शामिल हैं।
शिक्षकों की पांच सूत्रीय मांगें क्या हैं?
शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने सरकार के सामने पांच प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें सबसे प्रमुख मांग TET की अनिवार्यता समाप्त करने की है।
1. TET की अनिवार्यता समाप्त हो
शिक्षकों की पहली और सबसे बड़ी मांग है कि पहले से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता समाप्त की जाए। शिक्षक संगठनों का कहना है कि वर्षों से कार्यरत शिक्षकों के लिए ऐसी परीक्षा की बाध्यता से उनकी नौकरी और भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा हो रही है।
2. पुरानी सेवा की गणना कर पेंशन लाभ दिया जाए
शिक्षकों ने पुरानी सेवा की गणना कर उसके आधार पर पेंशन से जुड़े हितलाभ देने की मांग भी की है। शिक्षकों का कहना है कि उनकी पूर्व सेवा अवधि को सेवा संबंधी लाभों में उचित तरीके से शामिल किया जाना चाहिए।
3. केंद्रीय वेतनमान लागू कर वेतन विसंगति दूर हो
शिक्षकों ने केंद्रीय वेतनमान के अनुरूप वेतन देने और लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि वेतन संबंधी विसंगतियों का समाधान होने से शिक्षकों को आर्थिक राहत मिल सकती है।
4. D.Ed. शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स के जरिए B.Ed. की व्यवस्था
मोर्चा ने D.Ed. प्रशिक्षित शिक्षकों को ब्रिज कोर्स के माध्यम से B.Ed. कराने की मांग भी रखी है। शिक्षकों का कहना है कि प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार को व्यावहारिक और अवसर प्रदान करने वाली व्यवस्था करनी चाहिए।
5. भर्ती-पदोन्नति नियम 2026 निरस्त किया जाए
शिक्षकों की पांचवीं मांग भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2026 को निरस्त करने की है। शिक्षक संगठनों का दावा है कि मौजूदा नियमों से शिक्षकों की सेवा और पदोन्नति से जुड़े हित प्रभावित हो सकते हैं।
सरकार के रुख से शिक्षकों को राहत की उम्मीद
फिलहाल TET की अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों और सरकार के बीच बातचीत तथा समाधान की प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक ओर शिक्षक इसे अपनी नौकरी और सेवा सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं सरकार का कहना है कि न्यायालय के फैसलों का पालन करना जरूरी है।
ऐसे में मध्यप्रदेश की तर्ज पर विभागीय परीक्षा लागू करने का प्रस्ताव शिक्षकों के लिए संभावित राहत का रास्ता बन सकता है। यदि छत्तीसगढ़ में ऐसी व्यवस्था लागू होती है तो लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए विभागीय स्तर पर एक वैकल्पिक अवसर मिल सकता है।
हालांकि, विभागीय परीक्षा की व्यवस्था किस रूप में लागू होगी, इसमें कौन-कौन से शिक्षक पात्र होंगे और परीक्षा के नियम एवं प्रक्रिया क्या होगी, इसे लेकर अंतिम निर्णय सरकार की ओर से लिया जाना बाकी है।
आगे सरकार के फैसले पर टिकी नजर
शिक्षकों के प्रदेशव्यापी प्रदर्शन के बाद अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर है। शिक्षा मंत्री के बयान से यह संकेत जरूर मिला है कि सरकार शिक्षकों की समस्या का समाधान निकालने के विकल्प पर विचार कर रही है।
अब देखना होगा कि सरकार TET की अनिवार्यता और विभागीय परीक्षा को लेकर क्या औपचारिक निर्णय लेती है और शिक्षक संघर्ष मोर्चा की पांच सूत्रीय मांगों में से किन मांगों पर सरकार सहमति बनाती है। फिलहाल शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने का संकेत दिया है।



