मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का वार्षिक बजट अब पहले के 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण (SC Development Authority) का वार्षिक बजट बढ़ा दिया गया है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि पहले जहाँ बजट ₹50 करोड़ था, अब इसे ₹75 करोड़ कर दिया जाएगा।
इस बढ़ोतरी का उद्देश्य है—
- अनुसूचित जाति समुदाय के विकास कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाना
- अधिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना
- शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचे और रोज़गार से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देना
यह कदम सीधे तौर पर SC समुदाय के जीवन स्तर में सुधार और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में मदद करेगा।
