PWD का बड़ा खुलासा — उपमुख्यमंत्री अरुण साव के पारिवारिक कार्यक्रम पर विभाग ने नहीं किया कोई खर्च

बेमेतरा। सोशल मीडिया पर फैली एक झूठी जानकारी को लेकर लोक निर्माण विभाग (PWD) ने बड़ा खुलासा किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपमुख्यमंत्री सह लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के पारिवारिक कार्यक्रम विशेषकर उनके भांजे की तेरहवीं में विभाग की ओर से एक रुपये का भी खर्च नहीं किया गया। विभाग ने इसे पूरी तरह भ्रामक और तथ्यों से परे दावा बताया है और ऐसी खबरें प्रसारित करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

विभाग का आधिकारिक बयान

लोक निर्माण विभाग, बेमेतरा संभाग के कार्यपालन अभियंता कार्यालय से जारी आधिकारिक स्पष्टीकरण में कहा गया है कि “उपमुख्यमंत्री या उनके परिवार के किसी भी निजी कार्यक्रम का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही खबर पूरी तरह गलत, झूठी और भ्रामक है।”

विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित जानकारी के प्रकाशन से पहले यदि तथ्यों की पुष्टि कर ली जाती, तो इस तरह की भ्रांतिपूर्ण रिपोर्टिंग से बचा जा सकता था।

सूचना के अधिकार में हुआ खुलासा

PWD ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अब्दुल वाहिद रवानी नामक व्यक्ति को 28 अगस्त 2025 को दी गई आधिकारिक जानकारी में भी किसी निजी कार्यक्रम से जुड़े भुगतान का कोई उल्लेख नहीं है।

RTI के तहत जारी विवरण में केवल शासकीय और वीआईपी कार्यक्रमों के भुगतान की जानकारी दी गई थी। विभाग ने कहा कि इस रिकॉर्ड में किसी पारिवारिक आयोजन या निजी समारोह का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया पर चल रही खबर पूरी तरह निराधार है।

विभाग ने जारी किया वास्तविक भुगतान विवरण

विभागीय अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2024–25 में किए गए सभी भुगतान केवल सरकारी आयोजनों से संबंधित थे। इनमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यक्रम, राज्योत्सव, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और तिरंगा यात्रा जैसे आयोजन शामिल हैं।

अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक भुगतान नियमानुसार माप पुस्तिका, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और संबंधित अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। कार्यपालन अभियंता डी.के. चंदेल ने कहा कि “सभी रिकॉर्ड पूर्णतः पारदर्शी हैं। जिन कार्यक्रमों के भुगतान आदेश पारित हुए, वे सभी शासकीय प्रयोजनार्थ थे और सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता निर्मल सिंह ठाकुर की स्वीकृति से जारी किए गए।”

भ्रामक खबर पर होगी कार्रवाई

PWD ने कहा है कि सोशल मीडिया पर जनता को भ्रमित करने वाली गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों या अपुष्ट पोस्टों पर ध्यान न दें और केवल प्रमाणित सरकारी सूचनाओं पर भरोसा करें।

विभागीय सूत्रों का कहना है कि इस तरह की भ्रामक खबरें न केवल सरकारी छवि को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि जनविश्वास पर भी आघात करती हैं। इसलिए ऐसी असत्य सूचनाओं को फैलाने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी।