मुंगेली l मुंगेली जिला कांग्रेस कमिटी द्वारा कल दोपहर प्रेस वार्ता बुलाया गया जहां पिछड़ा वर्ग आरक्षण मुद्दे को लेकर पंडरिया की पूर्व विधायक ममता चंद्राकर व कांग्रेस कमेटी, मुंगेली के जिलाध्यक्ष घनश्याम वर्मा द्वारा सरकार से ओबीसी वर्ग के आरक्षण को बहाल करने की मांग पर चर्चा की गई,,, प्रेस नोट जारी कर विभिन्न मांग जो सरकार से रखी गई जिसमें मुख्यतः वर्तमान में नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव में किए गए आरक्षण को रद्द कर फिर से आरक्षण कराने ओबीसी वर्ग के आरक्षण को बहाल कराने गर अध्यादेश लाना पड़े तो लाया जाये।
विशेष सत्र बुलाना पड़े, तो बुलाया जाए और ओबीसी वर्ग के आरक्षण को बहाल किया जाये। जैसे और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की मांग को पत्रकार वार्ता में साझा किया ,,, अपने संबोधन में ममता चंद्राकर व घनश्याम वर्मा ने बताया कि
कि पूरे प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का एक भी सीट ओबीसी के लिये आरक्षित नहीं है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी ओबीसी वर्ग के आरक्षण में कटौती हो गयी है।
कांग्रेस सरकार के समय 2019-20 में प्रदेश जब जिलों की संख्या 27 थी तब अनुसूचित जनजाति के लिये 13. अनुसूचित जाति के लिये 3 ओबीसी के लिये 7 तथा सामान्य वर्ग को लिये जिला पंचायत सीटें आरक्षित थी, भाजपा सरकार ने षड़यंत्रपूर्वक इसमें कटौती किया। अब जिलों की संख्या 33 हो गयी लेकिन ओबीसी का आरक्षण 7 से घटकर शून्य हो गया।
प्रदेश के सभी जिला पंचायत एवं जनपदों में जहां पहले 25 प्रतिशत सीटें अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित हुआ करती थी, अब अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण लगभग खत्म हो गया है।
साय सरकार के द्वारा आरक्षण प्रक्रिया के नियमों में किए गए दुर्भावनापूर्वक संशोधन के बाद अनुसूचित जिले, शहर और ब्लॉकों में जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और पंचों का जो भी पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था, अन्य वर्ग के लिये आरक्षित हो गया है। वहीं भाजपा पर आरक्षण खत्म करने का आरोप भी लगाया
