मोहन कैबिनेट ने मध्यप्रदेश में ट्रांसफर को लेकर हरी झंडी दिखा दी है, जिसके बाद प्रदेश में अब 1 से 30 मई के बीच सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे, सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है. इसके अलावा भी मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. जहां सरकार ने महंगाई भत्ता और किसानों से जुड़े कुछ फैसले भी लिए हैं.
मोहन कैबिनेट ने मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात दी है. जहां महंगाई भत्ते को केंद्र के सामान करने की मुहर लगा दी है, अब प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा, पहले महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत था, लेकिन अब सरकार ने इसमें में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है, जिसके बाद प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार के बराबर ही महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे प्रदेश के साढ़े 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका फायदा होगा.
वहीं मोहन कैबिनेट की बैठक में आज ट्रांसफर पॉलिसी भी आ गई है, अब मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के 1 से 30 मई तक ट्रांसफर हो सकेंगे. कैबिनेट में ट्रांसफर पॉलिसी पर मुहर लगा दी है. बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को पिछले तीन सालों से ट्रांसफर होने की उम्मीद लगी हुई थी, जिस पर अब तेजी से काम किया जा सकेगा. यह भी मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला माना जा रहा है. खास बात यह है कि विभाग खुद भी तबादला नीति बना सकेंगे और इसके लिए जीएडी से अनुमति लेंगे, जिससे तबादले किए जा सकेंगे.
