राजनीति
छत्तीसगढ़ सरकार ने मानसून सत्र 2025 के दौरान वित्त विभाग से 5 महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में पेश करने का ऐलान किया है,
जिनमें पेंशन फंड एवं ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी एक्ट भी शामिल हैं। राज्य ऐसे पहल करने वाला देश का पहला राज्य बन रहा है।
📜 लाए जा रहे 5 विधेयक
- Chhattisgarh Pension Fund Bill‑2025
- कर्मचारियों की भविष्य की पेंशन जिम्मेदारियों के प्रबंधन के लिए निधि की स्थापना करेगी।
- राज्य इसे लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा।
- Chhattisgarh Growth and Stability Fund Bill‑2025
- राजस्व में उतार-चढ़ाव के समय आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु।
- उच्च राजस्व अवधि में अधिशेष निधि सुरक्षित रखकर मंदी या प्राकृतिक आपदाओं में उपयोग के लिए रखा जाएगा ।
- Krishak Unnati Yojana Amendment Bill‑2025
- कृषि विविधकरण को प्रोत्साहन और सपोर्ट; अब दलहन, तेलहन, मक्का जैसे फसलों पर भी सहायता मिलेगी
- Chhattisgarh State Logistics Policy‑2025 Bill
- ड्राईपोर्ट, कंटेनर डिपो और लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु।
- Chhattisgarh Jan Vishwas (Amendment) Bill‑2025
- राज्य कानूनों में गैर-जरूरी अपराधों को डीलीनियाई करने हेतु, जिससे व्यापार में सहूलियत बढ़ेगी
🌟 राज्य का पहला: Pension Fund Act
- यह कानून स्व-चालित पेंशन निधि (Pension Fund) बनाने का प्रारूप निर्धारित करेगा।
- फंड से न केवल पेंशन की दीर्घकालिक भरोसेमंद व्यवस्था होगी, बल्कि यह राज्य को वित्तीय अनुशासन और सततता में मदद करेगा ।
📊 Growth & Stability Fund क्या करेगा?
- राजस्व अधिशेष काल में बचत निधि जमा होगी।
- आर्थिक मंदी, आपदाओं या राजस्व गिरावट के समय इसका उपयोग किया जाएगा।
- इससे राज्य को उधारी पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी ।
📅 समयसीमा और रणनीति
- ये बिल वित्त वर्ष 2025–26 के बजट सुधार के तहत लिए गए हैं।
- मानसून सत्र (14–18 जुलाई 2025) में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा इन्हें पेश किया जाएगा।
- विधानसभा में पारित होने के बाद ये कानूनी रूप से प्रभावी होंगे।
🧭 आर्थिक और प्रशासनिक असर
- वित्तीय स्थिरता – पेंशन और सेविंग फंड से दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती।
- देश में यह पहला उदाहरण – अन्य राज्य भी इस मॉडल को अपना सकते हैं।
- तत्काल लाभ – किसान, व्यापार, क्लैरिटी और लॉजिस्टिक्स विकास।
📝 निष्कर्ष
मानसून सत्र में ये नया वित्तीय ढांचा छत्तीसगढ़ को वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक योजना की दिशा में अग्रसर करेगा।
राज्य सरकार ने इन पांच विधेयकों को पारित करने की मजबूत योजना बनाई है, जिसमें उसे अपना पहला रहेगा पेंशन फंड बिल।
