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छत्तीसगढ़ सरकार की अगली मंत्रीपरिषद (कैबिनेट) बैठक 10 अक्टूबर को…

छत्तीसगढ़ सरकार की अगली मंत्रीपरिषद (कैबिनेट) बैठक से संबंधित है।
आइए इसे विस्तार से समझते हैं 👇


🗓️ बैठक की तारीख और समय

  • तारीख: 10 अक्टूबर 2025 (गुरुवार)
  • समय: पूर्वान्ह 11:30 बजे से
  • स्थान: मंत्रालय (मंत्रालय महानदी भवन), मंत्रीपरिषद कक्ष क्र. एम-5/20, रायपुर

👔 अध्यक्षता

बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय करेंगे।
इसमें राज्य के सभी मंत्रीगण शामिल होंगे — जिनमें प्रमुख रूप से उपमुख्यमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री, शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, ऊर्जा मंत्री आदि शामिल रहेंगे।


📋 संभावित एजेंडा (मुख्य मुद्दे जिन पर चर्चा हो सकती है)

हालांकि आधिकारिक एजेंडा अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन विभागीय सूत्रों और हाल की सरकारी गतिविधियों के आधार पर संभावित विषय ये हो सकते हैं 👇

  1. राज्य स्थापना रजत महोत्सव (25 वर्ष पूर्ण होने) के तहत
    आगामी कार्यक्रमों, योजनाओं और आयोजनों की समीक्षा और स्वीकृति।
  2. राज्य के वित्तीय प्रबंधन और टैक्स सुधार
    • GST दरों में हालिया बदलाव का राज्य पर प्रभाव।
    • राजस्व वसूली, बजट समीक्षा और विकास योजनाओं के लिए फंड आवंटन।
  3. कृषि और ग्रामीण विकास
    • खरीफ उपज की खरीदी व्यवस्था।
    • किसानों को बोनस भुगतान या न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) संबंधित निर्णय।
  4. महिला एवं बाल विकास योजनाएं
    • महतारी वंदन योजना’ से जुड़े नामांकन और वितरण की समीक्षा।
    • पोषण अभियान और आंगनबाड़ी सेवाओं के विस्तार पर चर्चा।
  5. बिजली और ऊर्जा विभाग
    • ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपाय।
    • सौर ऊर्जा परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट।
  6. शिक्षा और रोजगार
    • शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया और स्कूल शिक्षा सुधार।
    • युवाओं के लिए नई रोजगार योजनाएं या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम।
  7. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम
    • पुनर्वास नीति, सड़क निर्माण और पुलिस बल को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव।
  8. आगामी विधानसभा सत्र की तैयारी
    • विभिन्न विभागों से रिपोर्ट और विधेयकों पर विचार।

📰 बैठक का महत्व

यह बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि:

  • यह त्योहारी सीजन और राज्य स्थापना दिवस (1 नवम्बर) से पहले हो रही है।
  • इसमें कई जनकल्याणकारी घोषणाएं या नई योजनाओं की मंजूरी दी जा सकती है।
  • सरकार अपनी छवि मजबूत करने और जनता तक राहत पहुँचाने के उपायों पर निर्णय ले सकती है।

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