छत्तीसगढ़
“छत्तीसगढ़ अंजोर विज़न@2047” राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत एक दीर्घकालिक विकास योजना…
“छत्तीसगढ़ अंजोर विज़न@2047” राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत एक दीर्घकालिक विकास योजना है, जिसे वर्ष 2047 तक “विकसित छत्तीसगढ़” बनाने के लक्ष्य के साथ तैयार किया गया है। यह योजना स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक छत्तीसगढ़ को समृद्ध, समावेशी, और सतत विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए बनाई गई है। यह दस्तावेज़ जनता को समर्पित करते हुए उनकी आकांक्षाओं, सुझावों और सहभागिता को भी महत्व देता है।
🔍 मुख्य उद्देश्य:
- विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाना।
- 2047 तक गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन को पूरी तरह समाप्त करना।
- हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन का अवसर देना।
🌟 मुख्य स्तंभ / फोकस एरिया:
- ✅ आर्थिक समृद्धि और औद्योगिक विकास:
- MSMEs, स्टार्टअप्स और नवाचार को बढ़ावा।
- कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार।
- निवेश प्रोत्साहन, Ease of Doing Business में सुधार।
- 🌾 कृषि और ग्रामीण समृद्धि:
- किसान हितैषी योजनाएं, जैविक और आधुनिक खेती को बढ़ावा।
- सिंचाई, भंडारण और विपणन की बेहतर व्यवस्था।
- गांवों में डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास।
- 🏥 स्वास्थ्य और पोषण:
- सर्वसुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं।
- मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी।
- टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा।
- 🎓 शिक्षा और कौशल विकास:
- NEP 2020 के अनुरूप स्कूली शिक्षा।
- उच्च शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान का विस्तार।
- युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, AI और टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग।
- 🛣️ भौतिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर:
- 6-लेन हाईवे, ग्रामीण सड़कें, हवाई संपर्क में विस्तार।
- स्मार्ट सिटी, डिजिटल गांव, फाइबर नेटवर्क कनेक्टिविटी।
- 🌱 सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण:
- ग्रीन एनर्जी, जल संरक्षण, वनीकरण।
- कार्बन उत्सर्जन में कमी और क्लाइमेट-रेजिलिएंट नीति।
- 👩💼 सुशासन और जनभागीदारी:
- पारदर्शिता, जवाबदेही, डिजिटल सेवाएं।
- महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, ट्राइबल डेवलपमेंट।
📌 विशेषताएँ:
- यह डिजिटल और भौगोलिक डेटा आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है।
- पंचायत से लेकर मंत्रालय तक जनसंवाद और सुझावों के आधार पर नीति का निर्माण हुआ है।
- इसमें शॉर्ट टर्म (2027), मिड टर्म (2035) और लॉन्ग टर्म (2047) लक्ष्य तय किए गए हैं।
📣 जनता को समर्पण का उद्देश्य:
- यह योजना राज्य की जनता के नाम एक वचन पत्र की तरह है।
- इसमें हर नागरिक की भागीदारी और विश्वास को शामिल किया गया है।
- सरकार इसे एक “People’s Document” मानती है, न कि केवल सरकारी एजेंडा।
