- मानसून सत्र से पहले महत्वपूर्ण बैठक में लिए गए 12 निर्णयों में:
- लॉजिस्टिक हब डेवलपमेंट
- स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन
- किसानों के लिए बोनस योजना
- इन सभी से राज्य में रोज़गार, आर्थिक गतिविधि, और सामाजिक कल्याण को बल मिलेगा
छत्तीसगढ़ की कैबिनेट की हालिया बैठक (CM विष्णु देव साय की अध्यक्षता में) ने मानसून सत्र से पहले 12 बड़े आर्थिक और प्रशासनिक निर्णय लिए, जिनसे राज्य में रोज़गार, आर्थिक गतिविधि, और सामाजिक कल्याण को नया बल मिलने की उम्मीद है। यहाँ उनमें से तीन महत्वपूर्ण पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत है:
🚚 1. लॉजिस्टिक हब डेवलपमेंट
- कैबिनेट ने Chhattisgarh State Logistics Policy‑2025 को मंजूरी दी, जिसके तहत राज्य को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने की रणनीति तय की गई है।
- योजना में ड्राय पोर्ट, इन्लैंड कंटेनर डिपो, बड़े पैमाने पर गोदाम और वेयरहाउस व्यवस्था, और सप्लाई‑चेन नेटवर्क शामिल हैं ।
- इसके परिणामस्वरूप MSMEs, किसानों, और Forest Produce प्रोड्यूसर्स को किफ़ायती तरीके से बाज़ार तक पहुंचने में मदद मिलेगी, जिससे निर्यात व रोजगार में वृद्धि संभव है ।
🚀 2. स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन
- कैबिनेट ने Student Startup & Innovation Policy को भी मंज़ूर किया, जिसका लक्ष्य राज्य के तकनीकी संस्थानों में स्टूडेंट‑इनोवेशन इकोसिस्टम को विकसित करना है।
- नीति के तहत 50,000 छात्रों, 500 प्रोटोटाइप, और 150 स्टार्टअप्स के लिए संसाधन, IPR सपोर्ट, तथा Incubation सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।
- यह पहल युवा उद्यमियों को व्यवसाय खड़ा करने, नौकरी निर्माण, और टेक्नोलॉजी क्रिएशन में सशक्त बनाएगी।
🌾 3. किसानों के लिए बोनस योजना
- कैबिनेट ने Krishak Unnati Yojana के विस्तार को मंज़ूरी दी; अब इसमें दलहन, तिलहन, मक्का की फसलों पर भी एकड़वार ₹15,331 तक की आर्थिक सहायता मिलेगी ।
- इस निर्णय से किसानों को सिर्फ धान से नहीं, बल्कि विविध फसलों की खेती कर आय में स्थिरता और प्रोत्साहन मिलेगा।
- यह रणनीति राज्य में कृषि विविधीकरण, स्थिर उत्पादन, और ग्रामीण आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाएगी।
🧭 इन फैसलों से क्या प्रभाव होगा?
| क्षेत्र | अपेक्षित लाभ |
|---|---|
| आर्थिक सुधार | लॉजिस्टिक हब से निवेश आकर्षित, स्टार्टअप से नवाचार बढ़ेगा |
| रोज़गार उपलब्धता | लॉजिस्टिक + कृषि विस्तार + टेक स्टार्टअप = रोजगार सृजन |
| कृषि समृद्धि | फसल विविधीकरण से किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे |
| सामाजिक कल्याण | ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार संभव |
✅ निष्कर्ष
इन तीन बहुआयामी निर्णयों — लॉजिस्टिक ढांचा, स्टार्टअप प्रोत्साहन, और किसानों के बोनस — ने छत्तीसगढ़ के जुलाई 2025 के आर्थिक रोस्टर को मजबूती दी है।
यह पहल सस्ती, टिकाऊ और समावेशी प्रगति की राह पर राज्य को अग्रसर करती दिख रही है।
