🗓 दिनांक: 8 अक्टूबर 2025, बुधवार
📍 स्थान: राजधानी रायपुर
🔹 1. जनजाति गौरव दिवस कार्यशाला
- समय: प्रातः 11:35 बजे
- स्थान: न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन, रायपुर — कन्वेंशन हॉल
- कार्यक्रम का उद्देश्य:
- भगवान बिरसा मुंडा सहित अन्य जनजातीय नायकों के योगदान को याद करना और आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुँचाना।
- कार्यशाला में राज्य के विभिन्न जिलों से आए जनजातीय प्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षाविद और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- मुख्यमंत्री साय राज्य सरकार की जनजातीय कल्याण योजनाओं — जैसे “महतारी माटी योजना”, “जनजातीय युवाओं के लिए रोजगार मिशन” और वन-उत्पाद आधारित आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम — पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
🔹 2. राज्य स्तरीय परम्परागत वैद्य सम्मेलन
- समय: दोपहर 2:00 बजे
- स्थान: डीडीयू ऑडिटोरियम (Deendayal Upadhyay Auditorium), रायपुर
- कार्यक्रम का उद्देश्य:
- राज्य के पारंपरिक वैद्य, औषधि विशेषज्ञ और आयुष चिकित्सकों का एक साझा मंच।
- छत्तीसगढ़ की परंपरागत जड़ी-बूटी चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहित करना।
- सम्मेलन में स्थानीय जड़ी-बूटी संरक्षण, वन औषधियों के व्यावसायिक उपयोग, और “छत्तीसगढ़ हर्बल मिशन” की प्रगति पर चर्चा होगी।
- मुख्यमंत्री साय इस अवसर पर चयनित पारंपरिक वैद्यों का सम्मान भी करेंगे और नई पहल “लोक औषधि ज्ञान संकलन अभियान” की शुरुआत करेंगे।
🔹 3. नियुक्ति पत्र वितरण समारोह
- समय: अपराह्न 3:05 बजे
- स्थान: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- कार्यक्रम की मुख्य बातें:
- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र (Appointment Letters) प्रदान किए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री साय राज्य में रोजगार सृजन के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों — “मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना”, “छत्तीसगढ़ कौशल विकास मिशन” और “औद्योगिक निवेश नीति 2025” की जानकारी देंगे।
- वे युवाओं से संवाद भी करेंगे और “रोजगार से आत्मनिर्भरता” विषय पर संबोधन देंगे।
🔸 संभावित उपस्थित प्रमुख व्यक्ति
- आदिवासी विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े,
- आयुष मंत्री गजेंद्र यादव,
- उच्च शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल,
- रायपुर जिला कलेक्टर, और विश्वविद्यालय के कुलपति।
🔸 मुख्यमंत्री के संबोधन के प्रमुख बिंदु (अपेक्षित)
- आदिवासी समाज को मुख्यधारा में जोड़ने और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षण देने पर बल।
- युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों और कौशल आधारित प्रशिक्षण के नए अवसरों की घोषणा।
- राज्य की “जन-भागीदारी आधारित विकास नीति” पर चर्चा।
