
रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सेमिकॉन 2.0, राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (NIPU-2026) और मोबाइल फोन विनिर्माण प्रोत्साहन योजना (MPMS) को मंजूरी दिए जाने का स्वागत करते हुए इसे विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। मुख्यमंत्री ने इन महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन योजनाओं से देश की औद्योगिक क्षमता, कृषि सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता को नई मजबूती मिलेगी, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ को भी व्यापक स्तर पर मिलेगा।

सेमिकॉन 2.0 से हाईटेक उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 1.27 लाख करोड़ रुपये की सेमिकॉन 2.0 योजना भारत में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करेगी। वर्तमान समय में सेमीकंडक्टर चिप्स मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, मेडिकल उपकरण, रक्षा तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों की रीढ़ माने जाते हैं।
उन्होंने कहा कि इस योजना से भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करेगा। साथ ही विदेशी निवेश आकर्षित होगा, अत्याधुनिक तकनीक देश में आएगी और लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भी अपनी नई औद्योगिक नीति, बेहतर बुनियादी ढांचे, निवेश-अनुकूल वातावरण और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य को हाईटेक उद्योगों के लिए आकर्षक निवेश गंतव्य बना रही है। ऐसे में केंद्र की यह योजना राज्य में भी इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी उद्योगों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेगी।
राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 से किसानों को होगा सीधा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (NIPU-2026) देश में यूरिया उत्पादन बढ़ाने और किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और यहां बड़ी संख्या में किसान खेती पर निर्भर हैं। समय पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध होने से किसानों को खेती में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा, लागत कम होगी और किसानों की आय में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों की समृद्धि, खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र की आत्मनिर्भरता के लिए लगातार समन्वित प्रयास कर रही हैं।
मोबाइल फोन विनिर्माण योजना से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 62,500 करोड़ रुपये की मोबाइल फोन विनिर्माण प्रोत्साहन योजना (MPMS) भारत को वैश्विक मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
उन्होंने कहा कि इस योजना से देश में मोबाइल निर्माण इकाइयों की संख्या बढ़ेगी, भारतीय ब्रांडों को मजबूती मिलेगी, अनुसंधान एवं विकास (R&D) को प्रोत्साहन मिलेगा और निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), स्टार्टअप और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के नए अवसर विकसित होंगे।
छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई सुधार कर रही है। नई औद्योगिक नीति के तहत निवेशकों को बेहतर सुविधाएं, सरल प्रक्रियाएं, मजबूत अधोसंरचना और कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की इन योजनाओं के लागू होने से छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, आईटी, विनिर्माण और कृषि आधारित उद्योगों में निवेश की संभावनाएं और अधिक मजबूत होंगी। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में तेजी आएगी।
विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए जा रहे ऐसे दूरदर्शी निर्णय केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राज्यों के संतुलित और समावेशी विकास का भी मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि नवाचार, तकनीकी आत्मनिर्भरता, आधुनिक विनिर्माण, कृषि सशक्तिकरण और निवेश आधारित विकास मॉडल आने वाले वर्षों में देश और छत्तीसगढ़ दोनों की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। केंद्र और राज्य सरकार का साझा प्रयास विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को तेजी से साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मुख्य बातें
- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार के तीन बड़े फैसलों का स्वागत किया।
- सेमिकॉन 2.0 से सेमीकंडक्टर और हाईटेक उद्योगों में निवेश तथा रोजगार बढ़ेंगे।
- राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 से किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध होगा और कृषि उत्पादन मजबूत होगा।
- मोबाइल फोन विनिर्माण प्रोत्साहन योजना से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, निर्यात और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को नई गति मिलेगी।



