ट्रेड डील से पहले डोभाल का अमेरिका को साफ संदेश: ट्रंप के दबाव में नहीं आएगा भारत….
भारत-अमेरिका ट्रेड डील से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच हुई बातचीत और उसके बाद हुए घटनाक्रम से यह साफ होता है कि भारत ने दबाव में नहीं बल्कि अपनी शर्तों और रणनीति के आधार पर यह समझौता किया। इसे विस्तार से इस तरह समझा जा सकता है:
1. डोभाल का स्पष्ट संदेश: दबाव नहीं, बराबरी का रिश्ता
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, अजीत डोभाल ने सितंबर में वाशिंगटन यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से निजी मुलाकात की थी। इस बैठक में डोभाल ने तीन महत्वपूर्ण बातें साफ कीं:
- भारत अमेरिका से रिश्ते सुधारना चाहता है, लेकिन किसी भी तरह के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेगा।
- ट्रंप प्रशासन की सार्वजनिक आलोचना से संबंध खराब हो रहे थे, इसलिए भारत चाहता था कि अमेरिका अपने बयान संयमित रखे।
- भारत जल्दबाजी में समझौता नहीं करेगा — जरूरत पड़ी तो ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक इंतजार भी कर सकता है।
इसका मतलब यह था कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए बातचीत करना चाहता था।
2. उस समय वैश्विक परिदृश्य भी अहम था
डोभाल की यह बातचीत ऐसे समय हुई जब:
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी।
- चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी बातचीत हुई थी।
इससे अमेरिका को संकेत गया कि भारत के पास कई विकल्प हैं और वह केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं है।
3. भारत का लक्ष्य: टकराव नहीं, लेकिन राष्ट्रीय हित सर्वोपरि
डोभाल का संदेश दो हिस्सों में था:
(क) सकारात्मक पहल
- भारत संबंध सुधारना चाहता था।
- व्यापार, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग बढ़ाना चाहता था।
(ख) स्पष्ट चेतावनी
- भारत पर टैरिफ, तेल खरीद या अन्य मामलों में दबाव नहीं डाला जा सकता।
- भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार ही निर्णय लेगा।
4. बाद में ट्रंप ने ट्रेड डील की घोषणा की
कुछ महीनों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हो गया है। ट्रंप ने दावा किया:
- अमेरिका भारत पर लगाए गए कुछ टैरिफ कम करेगा।
- भारत अमेरिकी ऊर्जा ज्यादा खरीदेगा।
- भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं हटाएगा।
- भारत रूसी तेल खरीद बंद करेगा।
5. भारत ने ट्रंप के सभी दावों की पुष्टि नहीं की
भारत की प्रतिक्रिया संतुलित और सावधानीपूर्ण थी:
- भारत ने टैरिफ कटौती वाले हिस्से का स्वागत किया।
- लेकिन भारत ने सार्वजनिक रूप से यह पुष्टि नहीं की कि:
- वह रूसी तेल खरीद बंद करेगा, या
- अमेरिकी सामानों पर शून्य टैरिफ लगाएगा।
इससे साफ है कि भारत ने अपनी ऊर्जा और व्यापार नीति पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा।
6. प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया: रणनीतिक साझेदारी पर जोर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को केवल व्यापार समझौता नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा:
- भारत और अमेरिका का सहयोग दोनों देशों के लोगों के लिए फायदेमंद है।
- यह साझेदारी वैश्विक स्थिरता और आर्थिक अवसरों को बढ़ाएगी।
- भारत इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहता है।
7. इस पूरे घटनाक्रम का रणनीतिक महत्व
भारत के लिए
- भारत ने दिखाया कि वह किसी भी वैश्विक शक्ति के दबाव में नहीं आता।
- भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा की।
- भारत ने अमेरिका के साथ संबंध मजबूत किए, लेकिन अपनी शर्तों पर।
अमेरिका के लिए
- अमेरिका भारत को चीन के मुकाबले एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मानता है।
- इसलिए अमेरिका भारत के साथ समझौता करने के लिए तैयार हुआ।
8. निष्कर्ष: भारत की “रणनीतिक स्वायत्तता” की जीत
यह पूरा घटनाक्रम भारत की विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को दिखाता है:
- भारत न तो अमेरिका के दबाव में आया,
- न ही अमेरिका से दूरी बनाई,
- बल्कि संतुलन बनाकर अपने हितों के अनुसार समझौता किया।
अजीत डोभाल का संदेश और बाद में हुई ट्रेड डील इस बात का संकेत है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर आत्मविश्वास के साथ अपनी शर्तों पर बातचीत करता है।
1. डोभाल का स्पष्ट संदेश: दबाव नहीं, बराबरी का रिश्ता
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, अजीत डोभाल ने सितंबर में वाशिंगटन यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से निजी मुलाकात की थी। इस बैठक में डोभाल ने तीन महत्वपूर्ण बातें साफ कीं:
- भारत अमेरिका से रिश्ते सुधारना चाहता है, लेकिन किसी भी तरह के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेगा।
- ट्रंप प्रशासन की सार्वजनिक आलोचना से संबंध खराब हो रहे थे, इसलिए भारत चाहता था कि अमेरिका अपने बयान संयमित रखे।
- भारत जल्दबाजी में समझौता नहीं करेगा — जरूरत पड़ी तो ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक इंतजार भी कर सकता है।
इसका मतलब यह था कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए बातचीत करना चाहता था।
2. उस समय वैश्विक परिदृश्य भी अहम था
डोभाल की यह बातचीत ऐसे समय हुई जब:
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी।
- चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी बातचीत हुई थी।
इससे अमेरिका को संकेत गया कि भारत के पास कई विकल्प हैं और वह केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं है।
3. भारत का लक्ष्य: टकराव नहीं, लेकिन राष्ट्रीय हित सर्वोपरि
डोभाल का संदेश दो हिस्सों में था:
(क) सकारात्मक पहल
- भारत संबंध सुधारना चाहता था।
- व्यापार, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग बढ़ाना चाहता था।
(ख) स्पष्ट चेतावनी
- भारत पर टैरिफ, तेल खरीद या अन्य मामलों में दबाव नहीं डाला जा सकता।
- भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार ही निर्णय लेगा।
4. बाद में ट्रंप ने ट्रेड डील की घोषणा की
कुछ महीनों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हो गया है। ट्रंप ने दावा किया:
- अमेरिका भारत पर लगाए गए कुछ टैरिफ कम करेगा।
- भारत अमेरिकी ऊर्जा ज्यादा खरीदेगा।
- भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं हटाएगा।
- भारत रूसी तेल खरीद बंद करेगा।
5. भारत ने ट्रंप के सभी दावों की पुष्टि नहीं की
भारत की प्रतिक्रिया संतुलित और सावधानीपूर्ण थी:
- भारत ने टैरिफ कटौती वाले हिस्से का स्वागत किया।
- लेकिन भारत ने सार्वजनिक रूप से यह पुष्टि नहीं की कि:
- वह रूसी तेल खरीद बंद करेगा, या
- अमेरिकी सामानों पर शून्य टैरिफ लगाएगा।
इससे साफ है कि भारत ने अपनी ऊर्जा और व्यापार नीति पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा।
6. प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया: रणनीतिक साझेदारी पर जोर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को केवल व्यापार समझौता नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा:
- भारत और अमेरिका का सहयोग दोनों देशों के लोगों के लिए फायदेमंद है।
- यह साझेदारी वैश्विक स्थिरता और आर्थिक अवसरों को बढ़ाएगी।
- भारत इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहता है।
7. इस पूरे घटनाक्रम का रणनीतिक महत्व
भारत के लिए
- भारत ने दिखाया कि वह किसी भी वैश्विक शक्ति के दबाव में नहीं आता।
- भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा की।
- भारत ने अमेरिका के साथ संबंध मजबूत किए, लेकिन अपनी शर्तों पर।
अमेरिका के लिए
- अमेरिका भारत को चीन के मुकाबले एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मानता है।
- इसलिए अमेरिका भारत के साथ समझौता करने के लिए तैयार हुआ।
8. निष्कर्ष: भारत की “रणनीतिक स्वायत्तता” की जीत
यह पूरा घटनाक्रम भारत की विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को दिखाता है:
- भारत न तो अमेरिका के दबाव में आया,
- न ही अमेरिका से दूरी बनाई,
- बल्कि संतुलन बनाकर अपने हितों के अनुसार समझौता किया।
अजीत डोभाल का संदेश और बाद में हुई ट्रेड डील इस बात का संकेत है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर आत्मविश्वास के साथ अपनी शर्तों पर बातचीत करता है।
