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23 से 25 नवंबर तक रायपुर में राज्य स्तरीय आवास मेला..

छत्तीसगढ़ में होने वाले राज्य स्तरीय आवास मेले से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य लोगों को सस्ते, बेहतर और भरोसेमंद आवास विकल्प एक ही जगह उपलब्ध कराना है। नीचे पूरी जानकारी विस्तार से


क्या है खास—23 से 25 नवंबर तक रायपुर में राज्य स्तरीय आवास मेला

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (Housing Board) इस बार बहुत बड़े पैमाने पर राज्य स्तरीय आवास मेला आयोजित कर रहा है।
📍 स्थान: बीटीआई ग्राउंड, शंकर नगर, रायपुर
📅 तारीख: 23–24–25 नवंबर
🎉 मुख्य अतिथि: मुख्यमंत्री (शुभारंभ करेंगे)

यह मेला उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर है जो अपना सपनों का घर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहां हर तरह की हाउसिंग योजनाओं की विस्तृत जानकारी एक ही स्थान पर मिलेगी।


मेले में क्या–क्या मिलेगा?

✔ 1. सभी प्रमुख बैंकों के लोन स्टॉल

  • होम लोन के लिए आसान प्रक्रिया
  • ब्याज दरों की तुलना
  • मौके पर प्री-अप्रूवल के अवसर

✔ 2. साइट विजिट की सुविधा

  • खरीदार वहीं से इच्छित प्रोजेक्ट की साइट विजिट बुक कर सकेंगे।

✔ 3. वास्तु शास्त्र से जुड़े स्टॉल

  • घर के लिए वास्तु सलाह
  • प्लानिंग और दिशा से जुड़ी गाइडेंस

✔ 4. प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की जानकारी

  • रूफटॉप सोलर लगाने के लाभ
  • सब्सिडी और आवेदन प्रक्रिया
  • बिजली बिल में कमी के तरीके

✔ 5. नई आधुनिक निर्माण तकनीक का प्रदर्शन

  • ऊर्जा–कुशल भवन
  • कम लागत में तेजी से बनने वाली तकनीक
  • टिकाऊ निर्माण सामग्री

✔ 6. गिफ्ट वाउचर और गिफ्ट हैम्पर

  • मेले में आने वाले लोगों के लिए कई ऑफर्स
  • विशेष खरीदारी लाभ

सरकार और हाउसिंग बोर्ड की बड़ी घोषणाएँ

🔶 2,060 करोड़ की विशाल परियोजना – 22 जिलों में लागू

हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने बताया—

  • पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एक साथ प्रोजेक्ट शुरू
  • 22 जिलों में आवास निर्माण
  • हाउसिंग बोर्ड का अब तक का सबसे बड़ा निवेश

🔶 हाउसिंग बोर्ड हुआ कर्जमुक्त

  • पहले हाउसिंग बोर्ड पर भारी लोन था
  • बीजेपी सरकार ने इसे पूरी तरह कर्ज़मुक्त किया
  • अब योजनाओं और काम की गति तेज हुई है

🔶 केवल एक साल में 600 करोड़ का कारोबार

  • पिछले पाँच वर्षों में केवल 250 करोड़ का बिजनेस
  • नई नीति के कारण अब एक वर्ष में 600 करोड़ का बिजनेस
  • कारण: बेहतर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, तेज अनुमोदन प्रक्रिया

वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रमुख बयान

हाउसिंग बोर्ड मृतप्राय स्थिति में था, अब पुनर्जीवित हो चुका है।

बीजेपी सरकार ने:

  • 700 करोड़ रुपये का कर्ज़ चुकाया
  • जनवरी 2025 में OTS–2 योजना शुरू की (लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स)

नई पॉलिसी: पहले 30% बुकिंग, फिर ही टेंडर

  • अब कोई प्रोजेक्ट तभी शुरू होगा जब 30% मकान बुक हों
  • इससे:
    • अनावश्यक निर्माण बंद
    • सरकारी नुकसान रोका जाएगा
    • जहां मांग होगी, वहीं प्रोजेक्ट शुरू होंगे

जन-डिमांड आधारित आवास निर्माण

  • जनता की जरूरत = प्रोजेक्ट
  • डिमांड न होने पर निर्माण नहीं

आवास मेला क्यों खास है?

  • प्रदेश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हाउसिंग बोर्ड + बैंक + तकनीक सब एक जगह
  • खरीदार वहीं जाकर फ्लैट/प्लॉट चुनकर बुकिंग राशि जमा कर सकेंगे
  • भविष्य की हाउसिंग नीति और दिशा का बड़ा प्रदर्शन

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