छत्तीसगढ़
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी..
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार-वार्ता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।
कैबिनेट बैठक के मुख्य निर्णय
- 100 स्पेशल एजुकेटरों की सीधी भर्ती
शिक्षा विभाग को 100 स्पेशल एजुकेटर (Special Educator) पदों पर भर्ती की अनुमति दी गई।
इसके लिए भर्ती नियम-2019 के प्रावधानों में एक बार के लिए छूट दी गई है, और चयन परीक्षा की जगह मेरिट के आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया है। - शासकीय कर्मचारियों को शॉर्ट-टर्म ऋण (Short-term Loan)
कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि वेतन के विरुद्ध अल्पकालीन ऋण (Short-term loans) की सुविधा दी जाए, ताकि सरकारी कर्मचारियों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।
इसके लिए बैंकों / वित्तीय संस्थानों से प्रस्ताव मांगे जाएंगे, और वित्त विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया।
- दिव्यांगजनों के लिए राहत
— राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (NDFDC) की बकाया ऋण राशि ₹ 24,50,05,457 को एकमुश्त चुकाने का निर्णय लिया गया।
— दिव्यांगजन और शिक्षा, रोज़गार से जुड़े अन्य लाभों पर भी ध्यान दिया गया। - राज्य नीति आयोग की “राज्य एवं जिला प्रगति रिपोर्ट – 2024” का विमोचन
बैठक में यह रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ में सतत विकास लक्ष्यों (SDG) की दिशा में राज्य और जिलों की प्रगति का आकलन प्रस्तुत है।
रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि राज्य का कंपोजिट स्कोर (संयुक्त अंक) 2023 में 69 था, जो 2024 में बढ़कर 70 हो गय
इसमें 82 संकेतकों पर जिलों का मूल्यांकन किया गया है।
उदाहरण के लिए, धमतरी जिला “अचीवर” श्रेणी में है। - अन्य प्रशासनिक और संविधिक सुधार प्रस्
— कर्मचारियों के पेंशन दायित्वों को बेहतर रूप से प्रबंधित करने हेतु “छत्तीसगढ़ पेंशन फंड” की स्थापना और उसके प्रबंधन-बाध्यताओं का प्रस्ताव पास किया गया।
— “छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड” की स्थापना का प्रारूप स्वीकृत किया गया, जिससे राजकोषीय स्थिरता को संरक्षित किया जा
— राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 (Chhattisgarh State Logistics Policy) का प्रारूप स्वीकृत किया गया।
— कई विभागों / निगमों / बोर्डों के पुराने, जर्जर भवनों व अनुपयोगी सरकारी भूमि के रिडेवलपमेंट (पुनर्विकास) की स्वीकृति दी गई। जैसे: शांति नगर (रायपुर), बीटीआई शंकर नगर (रायपुर), चांदनी चौक फेस-2 (जगदलपुर), आदि।
— पंजीयन विभाग में पङ्क्तियों / रिकार्ड कीपर आदि पदों की पदोन्नति हेतु न्यूनतम सेवा अवधि में बदलाव की स्वीकृति दी गई। -
बैठक में यह घोषणा हुई कि 1989 बैच के IAS अधिकारी अमिताभ जैन को सेवा से निवृत्त किया गया और 1994 बैच के IAS अधिकारी विकास शील को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया।
