छत्तीसगढ़
		
	
	
शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक: 12 बिंदुओं पर दिशा-निर्देश जारी….

📍 बैठक का आयोजन:
- स्थान: मुख्यमंत्री निवास, रायपुर, छत्तीसगढ़
- अध्यक्ष: नए स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव
- उद्देश्य: शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को सशक्त बनाना।
- प्रमुख ध्यान: शिक्षा की गुणवत्ता, वित्तीय पारदर्शिता, बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।

✅ शिक्षा मंत्री द्वारा जारी किए गए 12 प्रमुख दिशा-निर्देश:
- 📊 परीक्षा परिणाम सुधार कार्ययोजना:
 • कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणामों में सुधार हेतु
 • 15 दिनों में विस्तृत कार्ययोजना शिक्षा मंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जाए।
- ✔️ खरीद और भण्डारण नियम का पालन:
 • सभी प्रकार की सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए।
 • भण्डार क्रय नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
- 📑 संकुल प्राचार्यों के अधिकार:
 • संकुल प्राचार्यों को आहरण संवितरण अधिकार दिए जाने के प्रस्ताव शासन को शीघ्र भेजें।
- 🏫 मॉडल विद्यालय विकास योजना:
 • पीएम श्री विद्यालय, सेजेस, इग्नाइट विद्यालय, 72 मुख्यमंत्री डीएवी विद्यालयों को मॉडल विद्यालय बनाया जाए।
 • प्रतिवर्ष 1000-1500 स्कूलों को मॉडल विद्यालय बनाने की विस्तृत योजना एक महीने में प्रस्तुत करें।
- 🗺️ जमीन एवं प्रस्ताव प्राप्ति:
 • नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और सैनिक विद्यालय के लिए जरूरी जमीन और प्रस्ताव जिले के कलेक्टर से प्राप्त करें।
- 📚 जिला ग्रंथालय विकास:
 • नए जिलों के लिए जिला ग्रंथालय का बजट प्रस्ताव नवीन मद में शामिल करें।
 • प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ग्रंथालय समृद्ध बनाने हेतु कलेक्टर को विस्तृत पत्र लिखें।
- 📖 बुक बैंक योजना:
 • वर्तमान शिक्षा सत्र की पुस्तकों को सुरक्षित रखने हेतु कार्ययोजना 15 दिन में शासन को प्रस्तुत करें।
- 🎓 अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश एवं ड्रॉपआउट रोकथाम:
 • बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने की कार्ययोजना एक माह में प्रस्तुत करें।
 • एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू कराई जाएं।
- 👨👩👧👦 पालकों से जुड़ाव:
 • वरिष्ठ अधिकारियों को विद्यालय में आमंत्रित कर पत्र जारी करें ताकि माता-पिता और छात्रों में संवाद व प्रेरणा बने।
- 💸 मानदेय वृद्धि:
 • अंशकालीन सफाई कर्मचारी व रसोइयों के मानदेय में वृद्धि हेतु बजट प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया जाए।
- 📚 निःशुल्क कोचिंग योजना:
 • कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने की कार्ययोजना 15 दिन में प्रस्तुत करें।
 • स्मार्ट क्लासरूम का उपयोग तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।
- 🏢 कार्यालयी कार्य वितरण:
 • राज्य स्तरीय, जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में लंबे समय से एक ही शाखा में कार्यरत अधिकारियों का कार्य आबंटन नए सिरे से किया जाए।
 • इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें।
🎯 उद्देश्य:
- शिक्षा विभाग की योजनाओं को प्रभावी बनाना।
- गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ शिक्षा व्यवस्था का सुधार।
- शिक्षकों और कर्मचारियों के कार्य विभाजन में सुधार।
- आधारभूत सुविधाओं व बजट प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना।
- समग्र शिक्षा का स्तर बेहतर करना।
✅ निष्कर्ष:
छत्तीसगढ़ के नए शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव की कड़ी कार्यवाही से यह स्पष्ट हो गया है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने के लिए तुरंत और प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।
 
				


