भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने राज्य के जिम्मेदार अधिकारियों पर छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण सुशासन तिहार योजना में प्राप्त आवेदन को बिना समझे निराकरण के नाम पर महज खानापूर्ति करने का आरोप लगाया है।
जारी विज्ञप्ति में बताया गया हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार की महती योजना सुशासन तिहार 2025 में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के आव्हान पर मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को विलोपित करने की मांग को लेकर प्रदेश में पेंशनरों और परिवार पेंशनरों द्वारा हजारों की संख्या में गांव से लेकर राजधानी तक निर्धारित प्रोफार्मा में आन लाइन और ऑफ लाइन प्रक्रिया अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया गया है। राज्य के पेंशनरों ने सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने माध्यम के रूप में इसका उपयोग किया है।
