राजनीति
11 जुलाई को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय…
🏛️ राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण निर्णय (छत्तीसगढ़)
- राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना
- रायपुर–दुर्ग–भिलाई–नया रायपुर (अटल नगर) क्षेत्र में सुव्यवस्थित विकास हेतु “State Capital Region Authority” हेतु विधेयक स्वीकृत। इससे नियोजन, निवेश और पर्यावरण संरक्षण को बेहतर ढंग से समन्वित करने की व्यवस्था होगी।
- अधिकारी वर्ग के वेतन सुधार
- पुलिस सेवा (2005–2009 बैच) के अधिकारीयों के ‘वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान’ के लिए 30 पद सृजित किए गए।
- PanIIT-पैनल गर्भधारण उद्यम
- अनुसूचित जनजातियों, वंचित वर्गों, महिलाओं एवं तृतीय लिंग लोगों के कौशल विकास और स्टार्टअप मदद के लिए PanIIT फाउंडेशन के साथ गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम स्थापित होगा।
- मोटरयान नीतियों में संशोधन
- पुराने वाहनों से दुर्घटना/वायु प्रदूषण रोकने हेतु CG Motor Vehicle Tax Act 1991 एवं Motor Vehicle Rules 1994 में संशोधन विधेयक स्वीकृत।
- चयनित नंबर (फैंसी) को नए वाहन में उपयोग की सुविधा और सरकारी वाहनों को मुफ्त सुविधा प्रदान की जाएगी।
- शैक्षणिक और व्यावसायिक सुधार विधेयकों का प्रारूप
- CG Private University (Amendment) Bill, 2025
- Agriculture Produce Mandi (Amendment) Bill, 2025
- Revenue Code & Land Mapping (Amendment) Bill, 2025 — भू-राजस्व कोड में सुधार, नक्शाप्रणाली, रिकॉर्ड उन्नयन, प्लॉटिंग पर नियंत्रण, और नामांतरण प्रक्रिया सरल होगी।
- छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति
- तकनीकी संस्थानों में नवाचार संवर्धन की नीति शुरू—50,000 छात्रों तक पहुंच, 500 प्रोटोटाइप, 150 स्टार्टअप्स और 500 IPR फाइलिंग हेतु लक्ष्य निर्धारित।
- GST संशोधन विधेयक प्रारूप
- राज्य GST संशोधन विधेयक का प्रारूप अधिसूचित संबंधी तैयार किया गया।
- लघु एवं मध्यम व्यापारी राहत
- बकाये कर, ब्याज एवं जुर्माने के निपटान हेतु संशोधन विधेयक का प्रारूप स्वीकृत, जिससे न्यायालय में लंबित मामलों का समाधान होगा।
- पत्रकारिता विश्वविद्यालय संशोधन
- कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में संशोधन का प्रारूप मंजूर।
💡 कैबिनेट की दृष्टि और उद्देश्य
- शहरी एवं आर्थिक विकास: राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण से न केवल सतत शहरीकरण सुनिश्चित होगा, बल्कि निवेश, आधारभूत संरचना और आवास की संतुलित व्यवस्था मजबूत होगी।
- सामाजिक-आर्थिक समावेश: PanIIT जोइन्ट वेंचर और स्टार्टअप नीति जैसे कदम वंचित और आदिवासी वर्गों को नवोन्मेष की दिशा में अग्रसर करेंगे।
- नियमों में पारदर्शिता: कृषि मंडी, कर, भू-राजस्व, मोटरयान तथा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयकों के माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार की दिशा में प्रयास हुए।
