मुंबई, पांच दिसंबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को नीतिगत रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की। इससे घर, वाहन और अन्य कर्ज सस्ता होने की उम्मीद है।
इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों में एक लाख करोड़ रुपये की नकदी डालने की भी घोषणा की। इससे अर्थव्यवस्था को अमेरिकी शुल्क के प्रभाव से सुरक्षित रखने और रुपये की कीमत में आई गिरावट से निपटने में मदद मिलेगी।
आरबीआई की छह-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 0.25 प्रतिशत घटाकर 5.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। यह फरवरी 2025 के बाद से चौथी कटौती है और अब तक कुल 1.25 प्रतिशत कटौती हो चुकी है।
रेपो दर में छह महीने के अंतराल के बाद की गई इस कटौती से आवास, वाहन और अन्य उपभोक्ता ऋणों के सस्ते होने का रास्ता खुल गया है।
दरअसल रेपो दर में कटौती का सीधा असर बैंकों की उधारी लागत पर होता है। बैंकों को अब केंद्रीय बैंक से सस्ते में उधार मिलेगा लिहाजा वे एमसीएलआर (कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर) और अन्य ऋण दरों में कमी कर सकेंगे। इससे घर, वाहन और व्यावसायिक ऋणों की मासिक किस्तें घटेंगी।
रेपो दर में इस कटौती से आरबीआई ने डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 90 के भी पार चले जाने से जुड़ी आशंकाएं दरकिनार करने की कोशिश की है। इस साल डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में पांच प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है जो एशिया की सभी मुद्राओं के बीच सबसे खराब प्रदर्शन है।
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई वाली एमपीसी ने मौद्रिक नीति के रुख को ‘तटस्थ’ बनाए रखने का भी फैसला किया। इसका मतलब है कि भविष्य में भी दर कटौती की गुंजाइश बनी हुई है।
आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में नकदी बढ़ाने के लिए ‘खुला बाजार परिचालन’ (ओएमओ) के जरिये एक लाख करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने और पांच अरब डॉलर की तीन-वर्षीय डॉलर/रुपया खरीद-बिक्री अदला-बदली की भी घोषणा की।
ओएमओ के तहत 11 और 18 दिसंबर को दो चरणों में 50,000-50,000 करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड खरीदे जाएंगे। जबकि 5 अरब डॉलर की खरीद-बिक्री अदला-बदली 16 दिसंबर को होगी।
आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया। इसके अलावा महंगाई दर के अनुमान को 2.6 प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत कर दिया गया है।
