बलौदाबाजार हिंसा की न्यायिक जांच शुरू, आयोग के अध्यक्ष पहुंचेंगे मौके पर
राज्य शासन द्वारा 15 मई व 16 मई 2024 के मध्यरात्रि को जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत ग्राम महकोनी, अमरगुफा में स्थित जैतखाम को क्षतिग्रस्त किये जाने की घटना की जांच हेतु एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। जिसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश,छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सी.बी.बाजपेयी का आज बलौदाबाजार आगमन प्रस्तावित है। जिसके अनुसार बिलासपुर से प्रस्थान (समय प्रातः 9.00 बजे),सर्किट हाऊस बलौदाबाजार आगमन, गिरौदपुरी एवं घटना स्थल ग्राम महकोनी आगमन होते हुए बिलासपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस सीबी वाजपेयी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाया गया है। जांच आयोग तीन महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करेगी और राज्य सरकार को रिपोर्ट देगी। राज्य सरकार ने घटना को लेकर छह अलग-अलग बिंदुओं पर जांच आयोग का गठन किया है।
इस मामले में राज्य सरकार पूरी तरह से एक्शन के मूड में है। मुख्यमंत्री ने जहां इस मामले सख्त तेवर दिखाते हुए पहले तो कलेक्टर केएल चौहान और एसपी सदानंद कुमार को हटा दिया, अब उन दोनों को लापरवाही के मामले में राज्य सरकार ने सस्पेंड भी कर दिया है। दोनों के खिलाफ जांच के भी आदेश दिये गये हैं।
राज्य शासन ने गिरौधपुरी धाम के ग्राम महकोनी स्थित अमर गुफा में जैतखांभ की क्षति ग्रस्त होने की घटना को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश को जांच अधिकारी नियुक्त किया है l राज्य शासन ने 6 बिन्दुओं पर जाँच के लिए एकल सदस्यीय न्यायिक naga788 जाँच का आदेश जारी किया है l छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश सी बी बाजपेयी की एकल सदस्यीय टीम इस घटना की जाँच कर 3 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को देंगे l
ज्ञातव्य है कि विगत 15 और 16 मई 2024 की रात्रि में बलौदाबाजार जिले के गिरौधपुरी धाम के ग्राम महकोनी स्थित अमर गुफा में जैतखांभ की क्षति ग्रस्त होने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर गृहमंत्री श्री विजय शर्मा ने गत दिवस बलौदाबाजार में न्यायिक जांच कराये जाने की घोषणा की थी l गृह मंत्री की घोषणा पर राज्य शासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आज उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री सी बी बाजपेयी की एकल सदस्यीय टीम घटना की जाँच करेंगे और 3 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को देंगे l