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Tamil Cinema: मुख्यमंत्री विजय ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री को दिया दिवाली गिफ्ट, 224 फिल्मों के लिए 15.68 करोड़ की सब्सिडी जारी

चेन्नई। दिवाली से पहले तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सरकार ने लंबे समय से लंबित फिल्म सब्सिडी जारी कर फिल्म निर्माताओं को बड़ी आर्थिक राहत दी है। सरकार की ओर से 224 फिल्मों के निर्माताओं को कुल 15 करोड़ 68 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई है। चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री राजमोहन अरुमुगम ने चयनित फिल्म निर्माताओं को 7-7 लाख रुपये के चेक सौंपे।

सरकार के इस फैसले से खासतौर पर उन छोटे और कम बजट के फिल्म निर्माताओं को राहत मिली है, जो सीमित संसाधनों में फिल्में बनाते हैं। लंबे समय से सब्सिडी का इंतजार कर रहे निर्माताओं के लिए यह आर्थिक सहायता दिवाली से पहले बड़ी राहत के रूप में सामने आई है।

2015 से 2022 के बीच बनी फिल्मों को मिला लाभ

तमिलनाडु सरकार की इस सब्सिडी योजना के तहत वर्ष 2015 से 2022 के बीच निर्मित फिल्मों को शामिल किया गया है। इन फिल्मों का चयन निर्धारित मानकों के आधार पर किया गया। इसके लिए रिटायर्ड जस्टिस एसके कृष्णन की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित की गई थी।

समिति ने प्रत्येक वर्ष 28 फिल्मों का चयन किया। इस तरह आठ वर्षों की अवधि में कुल 224 फिल्मों को सब्सिडी के लिए योग्य माना गया। चयनित प्रत्येक फिल्म के निर्माता को 7 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कम बजट में गुणवत्तापूर्ण और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी फिल्में बनाने वाले निर्माताओं को प्रोत्साहित करना है। सरकार का मानना है कि आर्थिक सहायता मिलने से छोटे निर्माताओं को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

7-7 लाख रुपये के चेक सौंपे गए

चेन्नई में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री राजमोहन अरुमुगम ने चयनित फिल्म निर्माताओं को सब्सिडी के चेक वितरित किए। इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े प्रतिनिधि और निर्माता भी मौजूद रहे।

कुल 224 फिल्मों के लिए 15.68 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। प्रत्येक फिल्म के लिए 7 लाख रुपये की सहायता तय की गई है। यह राशि उन निर्माताओं को दी जा रही है, जिनकी फिल्में चयन समिति के निर्धारित मानकों पर खरी उतरी हैं।

प्रोड्यूसर टी सिवा ने मुख्यमंत्री विजय का जताया आभार

फिल्म निर्माता टी सिवा ने सब्सिडी जारी किए जाने पर मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और मंत्री राजमोहन अरुमुगम का आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के इस फैसले की सराहना की।

टी सिवा के मुताबिक, यह सहायता सिर्फ फिल्म निर्माताओं के लिए आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई परिवारों के लिए दिवाली का उपहार है। उन्होंने बताया कि सब्सिडी पाने वाले करीब 90 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जिनकी आजीविका फिल्म निर्माण से जुड़ी हुई है और जिन्हें लंबे समय से आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनाने वाले निर्माताओं को प्रोत्साहन

तमिलनाडु सरकार की इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्मों को बढ़ावा देना भी है। अक्सर बड़े बजट की व्यावसायिक फिल्मों के मुकाबले छोटी फिल्मों को आर्थिक संसाधन और प्रचार के अवसर कम मिलते हैं। ऐसे में सरकारी सब्सिडी छोटे निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण सहयोग साबित हो सकती है।

सामाजिक जागरूकता, जनहित और समाज की वास्तविक समस्याओं को पर्दे पर प्रस्तुत करने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मंत्री राजमोहन अरुमुगम ने भी कार्यक्रम के दौरान ऐसी फिल्मों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया।

भविष्य में पारदर्शी तरीके से मिलेंगे पुरस्कार और सब्सिडी

मंत्री राजमोहन ने कहा कि भविष्य में तमिल सिनेमा से जुड़े पुरस्कारों और सब्सिडी का वितरण पारदर्शी व्यवस्था के तहत किया जाएगा। इसके लिए फिल्मों की गुणवत्ता, विषयवस्तु और निर्धारित पात्रता मानकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

सरकार की इस पहल से तमिल फिल्म इंडस्ट्री में छोटे और स्वतंत्र निर्माताओं को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। साथ ही सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों के निर्माण को भी बढ़ावा मिल सकता है।

तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्यों अहम है यह फैसला?

  • 224 फिल्मों को लाभ: वर्ष 2015 से 2022 के बीच बनी चयनित फिल्मों को सब्सिडी मिली है।
  • 15.68 करोड़ रुपये की सहायता: सरकार ने कुल 15 करोड़ 68 लाख रुपये जारी किए हैं।
  • प्रति फिल्म 7 लाख रुपये: प्रत्येक चयनित फिल्म के निर्माता को आर्थिक सहायता दी गई है।
  • छोटे निर्माताओं को राहत: कम बजट में फिल्म बनाने वाले निर्माताओं को आर्थिक सहयोग मिलेगा।
  • सामाजिक सिनेमा को बढ़ावा: समाज से जुड़े विषयों पर फिल्में बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकार के इस फैसले को तमिल सिनेमा के छोटे और स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय से लंबित सब्सिडी जारी होने से फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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